कोवळे हात अजूनही राबताहेत

लहान मुले ओल्या मातीच्या गोळ्यासारखी असतात. घडण्याच्या वयात ज्या परिस्थितीत ती घडतात त्यावर त्यांचे भविष्य पर्यायाने देशाचे भवितव्य अवलंबून असते. दुर्दैवाने अनेक वर्षे उलटून आणि अनेक कायदे करूनही कोवळ्या हातांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी काबाडकष्ट करून उपाशीपोटी निजावे लागते. स्मार्ट होऊ घातलेल्या भारतासाठी हे लज्जास्पद आहे.
पुणे : शिक्षण, खेळ, मौजमजा करण्याच्या कोवळ्या वयात कित्येक कोवळे हात शाळेत धडे गिरवण्याऐवजी हॉटेल, गॅरेज किंवा घरकाम करण्यात गुंतले आहेत. बालकामगारी रोखण्यासाठी कित्येक कायदे केले तरी प्रत्यक्षात या कोवळ्या हातांवरील घट्टे कमी झालेले नाहीत. कामगार विभाग २०१४ पर्यंत केवळ १७९ मुलांचीच मुक्तता करण्यास समर्थ ठरला आहे.
बालमजुरी टाळा, असे आवाहन करून कधी तरी, कुठे तरी छापा मारण्यापुरती, दंड करण्यापुरती किरकोळ कारवाई केली, की बालकामगारांप्रती आस्था असल्याचे चित्र उभे केले जाते. प्रत्यक्षात बालमजुरी काही कमी होताना दिसत नाही. गेल्या नऊ वर्षांत जिल्ह्यात ६२९४ संस्थांची तपासणी केली असून, ३०९ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. त्यापैकी १२० संस्थांमध्ये १४ वर्षांखालील १३५, तर १४ वर्षांवरील ४४ अशी एकूण १७९ बालकामगारांची मुक्तता केली आहे.
प्रामुख्याने ही मुले, हॉटेल, छोटी मोठी दुकाने, शेतातील कामे, धुण्या-भांड्यासारखी घरकामे करतात. काही वेळा घरच्या हलाखीच्या परिस्थितीमुळे वयाची अठरा वर्षे पूर्ण होण्याआधीही मुलांना कामाला जुंपावे लागते. केंद्र सरकारने २००२ मध्ये केलेल्या ‘लहान मुलांची काळजी आणि संरक्षण’ या कायद्यानुसार वयाच्या अठरा वर्षांखालील मुलांना कामगार म्हणून ठेवता येत नाही, तर १९८६ च्या कायद्यानुसार १४ वर्षांच्या आत वय असलेल्यांना बालकामगार म्हटले आहे. त्यामुळे अनेकदा कारवाई करताना १९८६ चा कायदा पुढे करून १४ वर्षांपुढील मुलांची सुटका करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांचे म्हणणे आहे.
पुणे : दगडखाण क्षेत्रातील मुलांच्या शिक्षणाबाबत उपायोजना सुचविण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीचा ‘भेट अहवाला’ला २ वर्ष उलटले, तरी अद्याप शासनाने याची कोणतीच दखल घेतलेली नाही. परिणामी पाषाणशाळांतील मुलांना सोयी-सुविधांपासून मुखलेली असल्याने वंचित, उपेक्षित मुलांना शिक्षण देण्यास सरकार सपशेल नापास झाले आहे असा थेट आरोप ‘संतुलन’ संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष बस्तु रेगे यांनी केला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दगडखाण क्षेत्रातील मुलांच्या शिक्षणाबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी शासनाने १ डिसेंबर २०१२ रोजी ९ सदस्यीय अभ्यास समिती जाहीर केली. या समितीने काही ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटी देऊन २ महिन्यांच्या आत शासनाकडे अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. यानंतर या समितीने आॅक्टोबर २०१३ मध्ये पुण्यातील २२ पाषाण शाळांपैकी २० पाषाणशाळा व दगडखाण शाळांना भेटी दिल्या. या शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता व पायाभूत सुविधा वाढव्यात यासाठी त्यांनी पाहणी करून प्रत्येक सदस्यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे अहवाल सादर केला. या अहवालावरून परिषदेने शिफारसींचा कच्चा अहवाल सादर केला. मात्र यावर पुढे कोणतेच पाऊल उचलले नाही. याविषयी समितीतील सदस्य व संतुलन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष बस्तु रेगे म्हणाले, ही समिती गठित केल्यापासून समितीच्या अध्यक्ष व सचिवांनी एखाही दगडखाणीला व पाषाण शाळेला भेट दिलेली नाही. यावरूनच शासनाची अनास्था स्पष्ट होते. समितीच्या भेटींच्या अहवालानंतर, त्यांनी मांडलेल्या शिफारसींसाठी एकही बैठक झाली नाही. शासानाची इच्छाशक्तीच नसल्याचे स्पष्ट आहे. उपेक्षित वर्गाला शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.
पुणे : कुपोषित बालकांची आकडेवारी आणि बालमृत्यूच्या संख्येबाबत चर्चा करत असतानाच यावरील उपाययोजना शोधून त्यावर काम करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शासनामार्फत चालविली जाणारी ग्राम बाल विकास केंद्रे पुन्हा सुरु व्हावीत अशी मागणी कुपोषणासाठी काम करणाऱ्या संस्थांकडून केली जात आहे.
राज्याच्या विविध भागात स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या अहवालानूसार एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या ३१ बालकांपैकी १८ बालके ही एका वर्षापेक्षा जास्त काळ कुपोषित राहीलेली आहेत. त्यामुळे ही योजना सुरु केल्यास कुपोषित मुलांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता आहे.
कुपोषित बालकांना पुरेसा आणि पोषक आहार मिळावा यासाठी ग्राम बाल विकास केंद्रासारखी योजना शासनामार्फत चालू होती. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मिळत होता. परंतु केद्र सरकारच्या आरोग्य बजेटमध्ये १६ टक्के तर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या बजेटमध्ये ५० टक्क्यांहून जास्त कपात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या वाढीव निधीतून राज्याने हा खर्च करावा असे सांगण्यात आलेले असून राज्य सरकार राज्य सरकारकडून या गोष्टीची दखल घेतली जात नाही. असे काही स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बालकांच्यादृष्टीने उपयुक्त असणाऱ्या योजना अशापद्धतीने एकाएकी बंद होणार असतील तर त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर येत असल्यास त्याला नेमके जबाबदार कोण हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हा अहवाल जन आरोग्य अभियान, अन्न अधिकार अभियान आणि पोषण हक्क गट तसेच पोषणाशी निगडीत काम करणाऱ्या इतर संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणामधून या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यानूसार काम झाल्यास बालकुपोषणाचे प्रमाणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते असे त्यांचे म्हणणे आहे.
१० ते ३ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या मातांचे आहाराच्यादृष्टीने समुपदेशनाची गरज.
२तीन वर्षांहून लहान मुलांची काळजी घेण्यासाठी अतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेची नेमणूक करावी.
३टेक होम रेशन (टीएचआर) योजना थांबविण्यात यावी.
४टीएचआर ऐवजी ताजे, गरम व बालकांना आवडेल असे अन्न मिळावे.
५प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवर पोषण केंद्रे स्थापन करण्यात यावीत.