उद्योगांच्या वीज सबसिडीचा फायदा मूठभर कंपन्यांनाच; १५ उद्योगांनी घेतले ४,०४९ कोटी

महाविकास आघाडी सरकारने २०२०-२१ मध्ये १,२०० कोटी रुपयांची सबसिडी दिली. त्यातील ७५० कोटी रुपयांचा लाभ या १५ कारखान्यांना झाला. त्यात सर्व स्टील उद्योग आहेत. 

मुंबई : राज्य शासन १,२०० कोटी रुपयांची वीज सबसिडी मराठवाडा, विदर्भ व इतर मागासलेल्या जिल्ह्यांमधील कारखान्यांना देते, पण त्याचा फायदा केवळ १५ उद्योग उचलत असल्याची बाब समोर आली आहे.

या भागातील उद्योगांना साडेचार रुपये युनिट दराने वीज देण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतला होता व त्याची अंमलबजावणीही केली. अन्य जिल्ह्यांमध्ये हा दर आठ रुपये इतका आहे. ही सबसिडी देताना अशा अटी घालण्यात आल्या की, सबसिडीचा फायदा केवळ बड्या उद्योगांनाच होईल व लघू व मध्यम उद्योग वंचित राहतील. एकूण ७,५०० कारखान्यांपैकी १५ कारखान्यांनी ६५ टक्के सबसिडी उचलली, अशी आकडेवारी समोर आली आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारने २०२०-२१ मध्ये १,२०० कोटी रुपयांची सबसिडी दिली. त्यातील ७५० कोटी रुपयांचा लाभ या १५ कारखान्यांना झाला. त्यात सर्व स्टील उद्योग आहेत. वर्धेतील एका कंपनीला १२० कोटी रुपयांची सबसिडी मिळाली. ही बाब समोर आल्यानंतर आता या सबसिडीचा फेरआढावा
राज्य शासन घेणार असून राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी त्याबाबतची माहिती मागविली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

२०१६-१७ पासून आतापर्यंत ६२०० कोटी रुपयांची वीज सबसिडी देण्यात आली. त्यातील तब्बल ४०४९ कोटींची सबसिडी ही केवळ १५ उद्योगांना मिळाली.

उद्योगांना वीज सबसिडीचे नवे धोरण आणले जाईल. विशिष्ट उद्योगांना ही सबसिडी मिळण्याऐवजी ती इतरांनाही मिळेल. शिवाय सबसिडीच्या रकमेला मर्यादा टाकण्यात येईल.
- नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री