विद्यमान नगरसेवकांवर टांगती तलवार

काही महिन्यांवर आल्या असल्या, तरी आपला वॉर्ड कायम राहील की नाही, याची शाश्वती नसल्याने मुंबईतील नगरसेवक कातावले आहेत.

गौरीशंकर घाळे,

मुंबई- महापालिका निवडणुका काही महिन्यांवर आल्या असल्या, तरी आपला वॉर्ड  कायम राहील की नाही, याची शाश्वती नसल्याने मुंबईतील नगरसेवक कातावले आहेत. सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाकडून महिला व मागासवर्गीय जागांच्या आरक्षणाची सोडत काढली जाईल. त्यानंतर प्रभाग फेररचनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार असून, ८० टक्के जागांवर फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात सोमवारी पालिकेतील २२७ जागांपैकी महिला आणि मागासवर्गीय जागांच्या आरक्षणाची सोडत काढली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ५० टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव असतात, तर लोकसंख्येच्या आधारावर यंदा अनुसूचित जातींसाठी १५ जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. आरक्षणाच्या लॉटरीत आपला पत्ता कापला जाऊ नये, यासाठी उमेदवारांनी अक्षरश: देव पाण्यात ठेवले आहेत. त्यातच प्रशासनाने केलेल्या फेररचनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यमान नगरसेवकांचे प्रभाग बदलले जाण्याची शक्यता आहे. तब्बल ८० टक्के नगरसेवकांना विद्यमान आणि हक्काचे मतदार गमवावे लागणार आहेत. त्यामुळे मागील पाच वर्षांच्या राजकारणावर पाणी पडल्याची भावना नगरसेवकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. पाच वर्षे जो मतदार सांभाळला, त्यांना सोडून आता नव्याच मतदारांना खूश करण्याची धडपड उमेदवारांना करावी लागणार आहे.
आज आरक्षणाची सोडत झाल्यानंतर, ५ तारखेला फेररचनेचा आराखडा जाहीर केला जाईल. ५ ते २० आॅक्टोबरपर्यंत या फेररचनेबाबत सूचना आणि तक्रारी करता येणार आहेत. यावर ५ नाव्हेंबरपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुनावणी घेतली जाईल. १८ नोव्हेंबर रोजी आयोगाकडून फेररचनेबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असून, २२ नोव्हेंबरला फेररचनेची अंतिम यादी जाहीर करण्यात येईल. सूचना-तक्रारींची सोय असली, तरी आयोगाकडून प्रसिद्ध होणारी पहिली यादी निहीत प्रक्रियेत असते. त्यात नंतर फार मोठे बदल होण्याची शक्यता नसते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

>मतदारांना आकर्षित करण्याचे आव्हान

उपनगरातील केवळ १५ प्रभागच मागील निवडणुकीप्रमाणे राहणार आहेत. त्यात कसलाच फेरबदल नसणार. या व्यतिरिक्त तब्बल २५ ते ३० प्रभागांच्या रचनेत ८० टक्क्यांपर्यंत बदल सुचविण्यात आला आहे, तर उर्वरित सर्व जागांवर ३५ ते ४० टक्के बदल आहेत.