एफआरपी दिली नाही तर कडक कारवाई

केंद्र सरकारच्या वतीने साखर उद्योगाना जाहीर केलेल्या पॅकेज पैकी सुमारे १९०० कोटी रुपये राज्याला मिळणार आहे. परंतु राज्यातील ऊस उत्पादकांना वाजवी मूल्यानुसार

पुणे : केंद्र सरकारच्या वतीने साखर उद्योगाना जाहीर केलेल्या पॅकेज पैकी सुमारे १९०० कोटी रुपये राज्याला मिळणार आहे. परंतु राज्यातील ऊस उत्पादकांना वाजवी मूल्यानुसार (एफआरपी) नुसार पूर्ण रक्कम देण्यासाठी आणखी सुमारे १४०० कोटी रुपये देण्यास शासनाने असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे या रक्कमेचा भार आता कारखानदारांनीच उचलावा व शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार सर्व पैसे त्वरीत द्यावे. शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार पैसे न देणाऱ्या कारखान्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी येथे दिला.
साखरेचे दर कोसळल्याने राज्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांना त्यांच्या ऊस उत्पादकांना एफआरपीच्या रकमाही देणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे साखर उद्योगापुढे अभूतपूर्व पेच उभा राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.