शासनानेही मराठी ऑप्शनला टाकली का? भाषेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सवाल

राजभाषा कायद्याचे उल्लंघन करून कायद्याचा मसुदा इंग्रजीत तयार केला जातो. त्यानंतर त्याचा मराठी अनुवाद करून तो मूळ मसुदा असल्याचे भासविले जाते.

मुंबई  :  मराठीत कायदे तयार करण्यासाठी विधि व न्याय विभागाच्या अंतर्गत सक्षम यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मागील सरकारने मंजूर करून दोन वर्षे झाली तरीही अशी यंत्रणा स्थापन करण्यास मराठी भाषा विभागाला मुहूर्तच मिळालेला नाही. राजभाषा कायद्याचे उल्लंघन करून कायद्याचा मसुदा इंग्रजीत तयार केला जातो. त्यानंतर त्याचा मराठी अनुवाद करून तो मूळ मसुदा असल्याचे भासविले जाते. १९९५ पासून ही  दिशाभूल सुरू आहे. त्यामुळे जनतेप्रमाणेच शासनानेही मराठी भाषा हा विषय ऑप्शनला टाकला आहे का, असा सवाल मराठीसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी विचारला आहे.

राजभाषा कायद्यानुसार १९९५ पासून राज्य कायदे व नियम मराठीत तयार करणे बंधनकारक असताना विधि व न्याय विभागाच्या अंतर्गत त्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही.  मराठीत कायदे निर्माण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा तयार करण्याचा आग्रह माजी न्यायाधीश चंद्रशेखर धर्माधिकारी, ॲड. शांताराम दातार  यांनी सरकारकडे धरला. परंतु, त्यांच्या हयातीत अशी यंत्रणा स्थापन होऊ शकली नाही. २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विविध राज्यांचा अभ्यास दौरा करून समितीने शासनाला अहवाल सादर केला. मात्र पुढे काहीच झाले नाही.

अंमलबजावणीसाठी वेळच नाही
पुढील २५ वर्षांसाठी राज्याचे भाषा धोरण तयार करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने २०१४ मध्ये घेतला. २०१७ मध्ये या धोरणाचा अंतिम मसुदा मराठी भाषा विभागाला सादर करण्यात आला. मात्र, अद्यापही हे धोरण बासनात आहे. कारण धोरण अंमलात आणण्यासाठी मराठी भाषा विभागाला व संबंधित राज्यकर्त्यांना वेळच नाही. मराठी भाषेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायदे केल्याचा गाजावाजा होत असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची सक्षम यंत्रणा शासनाने उभी केलेली नाही.