हसन मुश्रीफ, अनिल परबांची प्रकरणे अन्य खंडपीठाकडे वर्ग

गुन्हा रद्द करण्यासाठी ज्या याचिका दाखल होत, त्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी घेत होते.

मुंबई : हसन मुश्रीफ, अनिल परब, आनंद परांजपे, चंदा कोचर यांना दिलासा देणाऱ्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठापुढील प्रकरणे अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. बेकायदेशीररीत्या गुन्हे नोंदविणाऱ्या पोलिसांची कानटोचणी करून त्यांना दंड ठोठावणाऱ्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांचे आदेश नेहमीच चर्चेत राहिले. 

गुन्हा रद्द करण्यासाठी ज्या याचिका दाखल होत, त्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ सुनावणी घेत होते. २७ मार्चपासून या प्रकरणांवरील सुनावणी न्या. एस. बी. शुक्रे व न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठापुढे होईल. अचानकपणे असाइनमेंट बदलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीही अशाच पद्धतीने असाइनमेंट अचानकपणे बदलण्यात आल्या होत्या.

आयसीआयसीआयच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर व हसन मुश्रीफ यांच्या  याचिकांवर सुनावणी घेताना त्यांना दिलासा मिळू नये यासाठी काही लोकांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने त्या फेटाळल्या. कोचरप्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्याला दंडही ठोठावला होता.

एनआयएलाही घेतले होते फैलावर
हसन मुश्रीफ यांना अंतरिम दिलासा देताना न्यायालयाने भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेशही दिले. तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी आरोपी असलेला माजी पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा याचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्या. रेवती मोहिते- डेरे यांनी एनआयएलाही फैलावर घेतले होते. दरम्यान, अटकपूर्व जामिनासाठी हसन मुश्रीफ यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात धाव घेतली आहे.