फेरीवाला कर्ज योजना देशात सुरू; महाराष्ट्रात मात्र ठप्प: केंद्र सरकारला राज्याचा ठेंगा

केंद्र सरकारने देशभरातील फेरीवाल्यांंना मदत म्हणून विनातारण १० हजार रूपयांची कर्ज योजना केली सुरू

राजू इनामदार

पुणे: कोरोना टाळेबंदीनंतरच्या मिशन बिगीन मध्ये देशभरातील फेरीवाल्यांंना मदत म्हणून केंद्र सरकारने विनातारण १० हजार रूपयांची कर्ज योजना सुरू केली. दोनच महिन्यात देशातील दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यांनी यात आघाडी घेतली. महाराष्ट्रात मात्र दोन महिने होऊन गेले तरी या योजनेतंर्गत एकाही फेरीवाल्याला कर्ज मिळालेले नाही. 

वरील तिन्ही राज्यातील महापालिकांनी नियोजन बद्धतेने काम करत आपल्या कार्यक्षेत्रातील फेरीवाल्यांना या पंतप्रधान स्वनिधी फेरीवाला आत्मनिर्भर योजनेत कर्ज मिळवून देण्यास सुरूवात केली आहे. राजस्थानातील जयपूर महापालिकेने तर दिनदयाल अंत्योदय योजना असे नामकरण करत अर्ज भरून घेणे सूरू केले. अन्य राज्यात तर कर्जवितरणही सुरू झाले आहे.

राष्ट्रीयीकृत बंँका, सहकारी बँकांकडून या योजनेत विनातारण कर्ज देण्यात येते. केंद्र सरकारनेच त्यांंना तसे आदेश दिले आहेत. 

महाराष्ट्रात मात्र या योजनेविषयी सर्वच महापालिका उदासिन आहेत. अनेक महापालिका, नगरपालिकांनी राष्ट्रीय फेरीवाला.समितीच्या माध्यमातून करायचे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षणच केलेले नाही. जिथे केले आहे तिथे अपुर्ण आहे. या क्षेत्रात काम करणार्या जाणीव, वंचित विकास, दिलासा, पथारी पंचायत या संघटनांकडील सदस्य नोंदणीनूसार राज्यामधील फेरीवाल्यांची संख्या ४५ लाख आहे. सरकारकडे दाखल नोंदींनूसार मात्र ही संख्या फक्त दीड लाख आहे. त्यांनाही या योजनेत कर्ज मिळावे म्हणून त्यांच्या महापालिकांचे प्रशासन काम करायला तयार नाही असा संघटनांचा आरोप आहे.

पुण्यातील फेरीवाल्यांची संख्या ४८ हजारपेक्षा जास्त आहे. नोंदणी झालेले मात्र फक्त १८ हजार आहे. सासवड, लोणावळा,व राज्यातील. अशा अनेक लहान नगरपालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील फेरीवाल्यांची नोंदणीच केलेली नाही असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

योजनेत पात्र होण्यासाठी नोंदणी झालेली असणे आवश्यक आहे. त्याचे अर्ज ऑन लाईन करणे बंधनकारक आहे. त्यात महापालिकेने दिलेला नोंदणी क्रमांक टाकावा लागतो. तो टाकल्याशिवाय अर्ज सबमीट होत नाही. ऑन लाइन अर्ज जमा करता येत नाही, ते जमले तरी नंबर नसल्याने तिथे सर्व फेरीवाल्यांचे अडते आहे. त्यावर ऊपाय म्हणून महापालिकने त्यांच्या संघटनेचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे असे योजनेच्या माहितीपत्रकातच नमूद आहे. पण प्रशासन त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही.

...................

राज्य सरकारने ऊच्च न्यायालयात.अलीकडेच एका जनहित याचिकेत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात त्यांनी स्पष्टपणे आम्ही फेरीवाल्यांंना परवानगी देऊ शकत नाही असे म्हटले आहे. सरकारला आम्हाला पुन्हा ऊभे राहू द्यायचे आहे की नाही अशी शंका यावरून येत आहे. 

संजय शंके. राष्ट्रीय फेरीवाला फेडरेशनचे राज्य सचिव.

राज्य शासनाने त्वरीत केंद्राने आमच्यासाठी जाहीर केलेल्या फेरीवाला आत्मनिर्भर योजनेत लक्ष घालावे. महापालिकांंना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील फेरीवाल्यांंना योजनेचे मार्गदर्शन करण्याचे आदेश द्यावेत.

बाळासाहेब मोरे, सरचिटणीस, पथारी पंचायत, महाराष्ट्र राज्य

----//