नवी मुंबईच्या रस्त्यावरील फेरीवाले हटणार

फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा धडाका लावल्याने धसका घेतलेल्या फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेने रस्त्यांवर बसलेल्या फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा धडाका लावल्याने धसका घेतलेल्या फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र शुक्रवारी उच्च न्यायालयानेही रस्त्यावर बसणाऱ्या फेरीवाल्यांना हटवण्यास महापालिकेला हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे महापालिकेच्या रस्त्यांवर अतिक्रमण केलेले ४५० फेरीवाले हटण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबई महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरुद्ध मोहीम हाती घेतल्याने त्याचा धसका घेत महापालिकेने नोटीस बजावण्यापूर्वीच नवी मुंबई हॉकर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे होती.
सर्व फेरीवाले २०१४ पूर्वीपासून व्यवसाय करत असल्याने यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केल्याशिवाय फेरीवाल्यांना न हटवण्याचा आदेश नवी मुंबई महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी संघटनेने याचिकेद्वारे केली आहे.
यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने नवी मुंबई महापालिकेला फेरीवाल्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास स्थगिती दिली होती. मात्र शुक्रवारी न्या. नरेश पाटील यांनी ही स्थगिती हटवत रस्त्यावरील सर्व फेरीवाल्यांना हटवा, असा आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिला.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नवी मुंबईतील ४५० फेरीवाल्यांवर महापालिका कारवाई करण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
>रस्त्यावर गाडया आणि फुटपाथवर फेरीवाले... मुंबईकरांनी चालायचे कुठे?
पार्किंगच्या जागेअभावी मुंबईत रस्त्यांवरच गाड्या लावण्यात येतात, तर दुसरीकडे फुटपाथवर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण...मग मुंबईकरांनी चालायचे कुठे? श्वास घ्यायला शुद्ध हवाही उरलेली नाही, असे मत शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मुंबादेवी परिसरातील सुमारे ५० फेरीवाल्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर व्यक्त केले. मुंबादेवी परिसरातील ५० फेरीवाल्यांना महापालिकेने नोटीस बजावल्याने संबंधित फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गेली ३० वर्षे याठिकाणी बसत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिका आपल्याला हटवू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तर महापालिकेने या फेरीवाल्यांनी रस्ते व फुटपाथवर अतिक्रमण केले असल्याचे म्हणत आपल्या कारवाईचे समर्थन केले. दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकून घेत उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांच्या शिष्टमंडळाला संबंधित वॉर्डच्या सहायुक्तांना भेटण्याचे निर्देश दिले. तसेच ते फेरीवाले २०१४ पूर्वीपासून आहेत, याचे पुरावेही सहायुक्तांपुढे सादर करण्याचे निर्देश दिले.