अण्णांच्या यात्रेवर अवकाळी संकट !

किसान संघर्ष यात्रेवर अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या रुपाने संकट उभे ठाकले असून ही यात्रा रद्द करण्यात येणार असल्याचे समजते़

पारनेर (अहमदनगर) : भूसंपादनाविरोधात जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या पुढाकारातून ३० मार्चपासून वर्धा ते दिल्ली काढण्यात येणाऱ्या किसान संघर्ष यात्रेवर अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या रुपाने संकट उभे ठाकले असून ही यात्रा रद्द करण्यात येणार असल्याचे समजते़
अवकाळी पाऊस व गारपिटीने त्रस्त झालेला शेतकरी, वाढते ऊन, गव्हाची काढणी व आदी कारणास्तव यात्रा रद्द करण्याबाबत ठरल्याची सूत्रांनी माहिती दिली. राज्यसभेत भूमी संपादन कायद्यावर काय निर्णय होतो, त्यानंतर जाहीर सभांबाबत नियोजन करण्यात येणार असल्याचे समजते. भूसंपादनाच्या विरोधात अण्णांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासह प्रमुख विरोधी पक्षांना पत्र पाठविली आहेत.
मोदी सरकारचा भूमी संपादन कायदा शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगत देशभरातील शेतकरी संघटनांनी त्यास विरोध केला होता. अण्णांनी शेतकरी संघटनांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. कायद्याविरोधात दिल्लीत जंतरमंतरवर धरणे आंदोलनही केले होते. त्यानंतर वर्धा ते दिल्ली पदयात्रा काढण्याची घोषणाही वर्धा येथील बैठकीनंतर करण्यात आली होती. मात्र राज्यसभेत भूमी संपादन विधेयक संमत झाल्यावर आंदोलन करता येणार नाही़, ही भूमिका अण्णांनी मांडली आहे. त्याचाच भाग म्हणून अण्णांनी राज्यसभेत विधेयक संमत होऊ नये म्हणून सोनिया गांधी यांच्यासह सर्वच विरोधी पक्षांना पत्र पाठवून सरकारच्या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे.
काही शेतकरी संघटनांनी अण्णांची राळेगणसिद्धीत भेट घेऊन अण्णांना पदयात्रेऐवजी मोठी शहरे, गावांमध्ये जाहीर सभा घेण्याबाबत सुचविले आहे. (प्रतिनिधी)

च्अण्णांच्या कार्याने प्रेरित होऊन महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील दीड हजार युवक व ज्येष्ठ नागरिकांनी देशसेवेचे काम करणार असल्याचे शपथपत्र त्यांना दिले आहे़ मंगळवारी राळेगणसिद्धीत कार्यकर्ता शिबिर झाले. हजारे यांनी देशासाठी काम करणाऱ्यांना बरोबर घेऊन राष्ट्रीय संघटनेची बांधणी करणार असल्याचे सांगितले़

विचार सुरू
किसान यात्रा रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे. विदर्भासह इतर राज्यांत पुढील दोन महिने कडक उन्हाळा असतो. काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या गव्हाच्या कापण्यांमुळे शेतकरी कामात आहेत. शिवाय राज्यसभेत विधेयकाचे काय होते त्यावरच आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.