आरोग्याला बुस्टर, ‘व्हिजन २०३५’; मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आढावा, खर्च करणार दुप्पट

यातून आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होईल, असा दावा करण्यात आला.

मुंबई : राज्यातील आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून आरोग्याचे ‘सर्वंकष व्हिजन २०३५’ तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यातून आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होईल, असा दावा करण्यात आला.

नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील रुग्णालयातील मोठ्या संख्यने झालेले मृत्यू समोर आल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने सोमवारी मंत्रालयात यासंदर्भात आढावा बैठक घेतली आहे. या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करावा तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळ न गमावता आपापल्या जिल्ह्यांतील औषध खरेदी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करावी, यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिले.

८ पदांवर अधिकारी नेमावेत
- महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर तातडीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर ८ पदांवर अधिकारी नेमावेत.
- आरोग्य विभागातील रिक्त १९,६९५ पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. एका महिन्यापर्यंत ही पदे भरली जातील, हे पाहावे.

ग्रामीण भागात टेलिमेडिसिन यंत्रणा
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात टेलिमेडिसिनचा उपयोग वाढविल्यास इतर ठिकाणच्या आरोग्य यंत्रणांवर येणारा ताण कमी होईल, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

आरोग्यावरील खर्च वाढवा
- रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८,३३१ कोटी निधी मंजूर करण्यात येत असून, १,२६३ कोटी अतिरिक्त निधी लागणार आहे. 
- हुडकोकडून १४१ आरोग्य  संस्थांच्या बांधकामासाठी ३,९४८ कोटी निधी मंजूर झाला असून, तो वेळेत खर्च व्हावा. आशियाई विकास बँकेकडून ५,१७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे. 

जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करणार
१३ जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न झाल्याने बंद झाली आहेत. 
१२ जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
२५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत आणि सर्व सुविधा असलेली जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे तसेच सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 
१५ दिवसांत हा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. 
१४ जिल्ह्यात स्त्री रुग्णालयांना पुरेसे बळकट करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.