सीएसआर खर्चातून आरोग्य सेवा ‘सुदृढ’; राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाचे नवे धोरण जारी

ठोस धोरण तयार करण्यात आल्याने राज्यातील आरोग्य सेवेसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांची मदत घेणे सोपे होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला नामांकित कंपन्यांचे प्रतिनिधी वारंवार सीएसआर निधी देण्यासाठी इच्छुक असतात. मात्र, तो निधी कशा पद्धतीने घ्यावा, त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करावी याबाबत कोणतेच धोरण नसल्याने हा निधी स्वीकारण्यासाठी विभागाला अडचणी येत होत्या. मात्र, आता त्याबाबत ठोस धोरण तयार करण्यात आल्याने राज्यातील आरोग्य सेवेसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांची मदत घेणे सोपे होणार आहे.

नव्या धोरणात कॉर्पोरेट कंपन्यांतून प्राप्त झालेला निधीचा वापर करण्यासाठी विविध सुविधा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. उपासमार, दारिद्र्य, कुपोषण निर्मूलन, व्यवसायाभिमुख आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता व महिला सक्षमीकरणासाठी कार्यक्रम राबविणे, महिला आणि अनाथ मुलांसाठी घरे व वसतिगृह, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रम, डे केअर सेंटर अशा सुविधांचा समावेश आहे.   सीएसआरअंतर्गत १० लाखांपर्यंत प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर सीएसआर समिती स्थापन करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी त्याच्या अध्यक्षपदी असतील.

सहा महिन्यांतून किमान एकदा बैठक

या निधीचा वापर योग्य पद्धतीने व्हावा याकरिता काहीअंतर्गत समित्यांची स्थापनाही करण्यात आली आहे. १० कोटींपेक्षा जास्त खर्च लागणाऱ्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी नियामक समिती असेल. या समितीची बैठक सहा महिन्यांतून किमान एकदा घेण्यात येईल. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर सहसंचालक (रुग्णालये) सदस्य सचिव असतील. या समितीमध्ये आरोग्य विभागाच्या संचालकांचाही समावेश असेल.

समन्वय कक्ष सुरू

१ ते १० कोटींपर्यंतच्या खर्चाच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचे काम सुकाणू समितीकडे आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव या समितीच्या अध्यक्षपदी असतील, तर एक कोटीपर्यंत खर्च लागणाऱ्या प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी आयुक्त स्तरावरील समन्वय समिती तयार करण्यात आली असून, आरोग्य सेवा आयुक्त किंवा संचालक त्याचे अध्यक्ष असतील. विशेष म्हणजे यासाठी आयुक्त स्तरावर विशेष सीएसआर समन्वय कक्ष सुरू करण्यात आला आहे.