आरोग्य खात्यातील पेपरफुटीत 'वाझे'चाच पराक्रम; भाजपनं केली मंत्री राजेश टोपेंच्या राजीनाम्याची मागणी

"वसुली आणि खंडणीमुळे बदनाम झालेल्या ठाकरे सरकारने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनाही वेठीस धरून प्रश्नपत्रिकांच्या धंद्यास हातभार लावल्याचे आता उघड झाले असून, आरोग्य खात्यात असलेल्या वाझे प्रवृत्तींचा यामध्ये हात असल्याचे दिसू लागले आहे."

आरोग्य विभागातील 'क' आणि 'ड' वर्गाच्या परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणात खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांचाच हात असल्याचे उघड होऊ लागल्याने या परीक्षेतील गोंधळाची थेट जबाबदारी आता आरोग्यमंत्र्यांवर आली आहे. ही परीक्षा देणाऱ्या सुमारे दहा लाख उमेदवारांचे नुकसान केवळ माफी मागून किंवा दिलगिरी व्यक्त करून भरून निघणारे नसून विद्यार्थ्यांच्या फसवणूक प्रकरणी आरोग्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊनच प्रायश्चित्त घ्यावे, अशी मागणी भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शुक्रवारी केली.

मुळात या खात्यातील सहा हजारांहून अधिक जागांची भरती रखडवून ठाकरे सरकारने उमेदवारांना नैराश्यात ढकलले होते. वारंवार मागणी करूनही परीक्षांबाबत चालढकल करण्यात येत होती. वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या एजन्सीला परीक्षांचे कंत्राट देण्यासाठी त्यांच्या सोयीकरिता तब्बल २१ वेळा निविदेत बदल करण्यात आला, तेव्हाच ठाकरे सरकारचा हेतू स्पष्ट झाला होता. परीक्षांच्या काही तास अगोदर काही उमेदवारांना व्हॉटसअप, टेलिग्रामवर प्रश्नपत्रिका मिळाल्या, अखेरच्या क्षणी वेळापत्रक बदलून परिश्रमपूर्वक तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची फसवणूक करण्यात आली, तरीही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे मात्र, एजन्सीची पाठराखण करून परीक्षा वेळेवर व पारदर्शक होण्याच्या बढाया मारत होते. पेपरफुटी ही अफवा नसल्याचे सिद्ध होऊनही आरोग्यमंत्र्यांनी वारंवार त्यावर मौन धारण केले, आणि आता या परीक्षेतील गैरव्यवहारांचे बिंग फुटल्यावर मात्र ते मूग गिळून गप्प बसले आहेत. या गोंधळामुळे ज्यांचे भवितव्य संकटात सापडले आहे, त्याची जबाबदारी स्वीकारून आरोग्यमंत्र्यांनी पायउतार व्हावे व ठाकरे सरकारने दहा लाख विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या पालकांची माफी मागावी, अशी मागणी उपाध्ये यांनी केली आहे.

वसुली आणि खंडणीमुळे बदनाम झालेल्या ठाकरे सरकारने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनाही वेठीस धरून प्रश्नपत्रिकांच्या धंद्यास हातभार लावल्याचे आता उघड झाले असून, आरोग्य खात्यात असलेल्या वाझे प्रवृत्तींचा यामध्ये हात असल्याचे दिसू लागले आहे. पेपरफुटीस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांची मेहेरनजर होती का? असा सवालही त्यांनी केला. परीक्षेतील गोंधळाबाबत जेव्हा हे विद्यार्थी सरकारसमोर आक्रोश करत होते, तेव्हा सरकारी यंत्रणा आर्यन खानला वाचविण्यासाठी धावपळ करत होत्या, असा आरोपही त्यांनी केला. लाखो परीक्षार्थींचे आईवडील मुलांच्या भवितव्याची चिंता करत होते, तेव्हा सरकारमधील एका पक्षाच्या खासदार महिला, आई म्हणून आर्यन खानच्या कोठडीबद्दल काळजी करत होत्या. सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी देणेघेणे नाही, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते, असेही ते म्हणाले. 

भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या कंपनीस परीक्षेचे कंत्राट देण्याचा आटापीटा पाहता, ‘निवडणूक काळात विद्यार्थ्यांची दिशाभूल आणि सत्तेवर येताच फसवणूक’ असे ठाकरे सरकारचे धोरण असल्याचे उघड झाले आहे. या गैरव्यवहारास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून निघणार नाही, या फसवणुकीची किंमत सरकारने मोजलीच पाहिजे, असेही ते म्हणाले.