नफेखोरीच्या नादात आरोग्याची ऐशीतैशी

राज्यातील ३५ शासकीय इस्पितळांमधील रेडिआॅलॉजी विभाग अत्याधुनिक करण्याच्या निर्णयाने सर्वसामान्य रुग्णांच्या आशा पालवल्या होत्या

यदु जोशी, नागपूर
राज्यातील ३५ शासकीय इस्पितळांमधील रेडिआॅलॉजी विभाग अत्याधुनिक करण्याच्या निर्णयाने सर्वसामान्य रुग्णांच्या आशा पालवल्या होत्या. त्यासाठी दोन बड्या कंपन्यांना २६४ कोटी रुपयांचे कंत्राट आरोग्य विभागाने सरकारी व खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) दिले खरे, पण आता या कंपन्यांनी हे काम आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे कारण देत हात वर केल्याने किफायतशीर दरांतील सेवांना सर्वसामान्य वंचित राहिले आहेत.
या कंपन्यांनी हे काम अन्य बड्या कंपन्यांकडे वळवून अधिक आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ केली जात असल्याचे म्हटले जाते. दोन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा आरोग्य विभागाने दिला आहे.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील शासकीय इस्पितळांमधील रेडिआॅलॉजी विभागाच्या अत्याधुनिकीकरणासाठीही योजना होती. सिटी स्कॅन, एमआरआय, एक्स-रे, मॅमोग्राफी मशीन, ओझोन थेरपी, थ्रीडी कलर डॉप्लर अशा आधुनिकमशीन्स या विभागांमध्ये आणायच्या आणि त्याचा लाभ रुग्णांना द्यायचा, अशी ही योजना होती. संपूर्ण राज्यात एका वर्षात ३ कोटी रुग्णांंना या योजनेचा फायदा झाला असता, पण योजना अमलातच आलीच नाही.
विदर्भातील १३ (अमरावती- २, बुलडाणा - २, अकोला, नागपूर, गडचिरोली, वाशिम, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली, वर्धा) आणि मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रातील २२ इस्पितळांमध्ये हे अत्याधुनिकीकरण करण्यात येणार होते. विदर्भासाठीचे कंत्राट फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले. कंपनीने पुढील १० वर्षांत हे मशीन्स चालवावेत आणि त्यासाठी १०४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी. कंपनी १३ इस्पितळांसाठी सरकारला वार्षिक ५ लाख रुपये नाममात्र शुल्क द्यायचे, बीपीएलचे रुग्ण, आजी-माजी आमदार, खासदार, शासकीय कर्मचाऱ्यांसह १९ प्रकारच्या कॅटेगिरींना मोफत उपचार द्यावेत, राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतील रुग्णांना केंद्रीय आरोग्य योजनेच्या (सीजीएचएस) निश्चित केलेल्या दरानुसार लाभ द्यावा आणि अन्य कॅटेगिरींकडून (एपीएलसह) बाजार दराने सुविधा उपलब्ध करावी, अशा अटी व शर्ती निविदेत होत्या.
राज्याच्या अन्य भागांतील २२ इस्पितळांमध्ये रेडिआॅलॉजी विभागाचे अत्याधुनिकीकरण करण्याचे कंत्राट जवळपास याच पद्धतीने विप्रो-जीई या कंपनीला देण्यात आले. त्यासाठी विप्रो-जीईला १६४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावयाची होती. संपूर्ण राज्यात केवळ पुणे जिल्ह्णांतील औंध येथील रेडिआॅलॉजी विभागाचे अत्याधुनिकीकरण होऊशकले. तेही कंपनीने अन्य एका कंपनीला विभाग चालवायला दिला.
दोन्ही कंपन्या आपले कंत्राट अन्य एखाद्या बड्या हॉस्पिटलकडे वा आरोग्य क्षेत्रातील कंपनीकडे वळविण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचे म्हटले जाते. विप्रो-जीईने आरोग्य विभागाशी करार तरी केला पण फिलिप्स कंपनीने अद्याप करारदेखील केलेला नाही.
ही योजना बनविताना योग्य तांत्रिक सल्लागारांचा आरोग्य विभागाकडे अभाव असल्याने योजनेचा बोजवारा उडाला, असेही बोलले जाते. कंत्राटाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब लावणाऱ्या दोन्ही कंपन्या बड्या असल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे धाडस आरोग्य विभाग दाखवू शकलेला नाही आणि अजून केवळ त्या बाबत केवळ इशाराच दिला जात आहे.