आरोग्य मिशन : नियुक्त्यांत ४०० कोटींचा गैरव्यवहार, देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप

Devendra Fadnvis : या योजनेतील पदभरतीची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून होते. या योजनेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबतची विधाने मंत्र्यांकडून आल्यानंतर त्यासाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. 

मुंबई : केंद्र सरकार निधीतून अंमलबजावणी होत असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमध्ये कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे ४०० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची तक्रार विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्र पाठवून केली असून या प्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.  

फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, या योजनेतील पदभरतीची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून होते. या योजनेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबतची विधाने मंत्र्यांकडून आल्यानंतर त्यासाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे.  काही ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार, सुमारे २० हजार असे उमेदवार राज्यात असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी, त्यांच्याकडून एक ते अडीच लाख रुपये गोळा केले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे ३०० ते ४०० कोटी रूपयांचे कलेक्शन होत आहे. 

हा पैसा देण्यासाठी अनेकांनी कर्ज घेतले आणि त्यांनी तो पैसा जमा केला. काही लोक एकमेकांना बँकेतून पैसे काढून रोख हातात ठेवा, केव्हाही भरावे लागतील, असे सांगत आहेत. काही खास बँक खाती सुद्धा यासाठी उघडली गेली आहेत.मी दिलेल्या ऑडिओ क्लिपची आणि एकूणच प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात  यावी असे फडणवीस यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

‘लढा निधी’च्या नावाखाली लूट
उमेदवारांकडून एक रूपयांचे सहमतीपत्र आणि ५००  रुपये लढा निधी घेऊन अर्जावर स्वाक्षरी घेतली जाते. सोबत १ ते २ लाख रूपयांदरम्यान रोकड असलेला लिफाफा वेगळा देण्यास सांगितला जात आहे.  

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत मागील शासनाने मंत्रिगटाची नेमणूक केली होती. तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्याचे अध्यक्ष होते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी रक्कम गोळा केल्याबाबतची माहिती मला गेल्या महिन्यात गडचिरोली भागातून प्राप्त झाली होती. मी तत्काळ गडचिरोली जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक शैलेश बलकवडे आणि नागपूर विभागाचे आरोग्य उपसंचालक जयस्वाल यांना याप्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करण्याचे व दोषींवर कारवाई निर्देश दिले होते. 
    - राजेश टोपे, 
    सार्वजनिक आरोग्य मंत्री