Health: ‘गरिबांचे बेड’ आता राज्य सरकार भरणार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांची माहिती

Health: राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांतील गरिबांसाठी राखीव बेड्स सरकारमार्फत कसे भरता येतील, यासाठी शासन स्तरावतर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

- संतोष आंधळे
मुंबई : गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित असतात. मात्र, काही रुग्णालये याचे पालन करीत नसल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील या रुग्णालयांतील गरिबांसाठी राखीव बेड्स सरकारमार्फत कसे भरता येतील, यासाठी शासन स्तरावतर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

राज्यात ४०० हून अधिक धर्मादाय रुग्णालये आहेत. त्यात मुंबईतील जसलोक, ब्रीच कॅण्डी, बॉम्बे हॉस्पिटल, लिलावती, नानावटी, हिंदुजा आणि सैफी हॉस्पिटल अशा नावाजलेल्या रुग्णालयांचा समावेश आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी यासंदर्भात सांगितले, ‘गेली अनेक वर्षे काही धर्मादाय रुग्णालयांत गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित असलेल्या बेड्स गरजू आणि गरीब  रुग्णांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत असतात. 

काही रुग्णालये नियम धाब्यावर बसवीत आहेत. याप्रकरणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. त्यामुळे या रुग्णालयातील बेड्स शासनाच्या रुग्णालयांमार्फत कसे भरता येतील, हे तपासून पाहण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती नेमण्यात आली आहे. अनेकदा गरीब रुग्ण धर्मादाय परंतु नावाजलेल्या रुग्णालयात जाण्यास घाबरतात, किंवा तेथे मदत मिळेल की नाही  याबाबत साशंक असतात. त्यामुळे त्यांच्या हक्काच्या आरक्षित बेड्सवर उपचार मिळण्याकरिता कशा पद्धतीने नियोजन करता येईल, ते ही समिती पाहणार आहे.’ उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये  दिलेल्या एका निकालानुसार, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये नोंदणी झालेल्या धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. त्यानुसार  निर्धन आणि गरीब रुग्णांसाठी दोन्ही मिळून एकूण २० टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.  त्यापैकी १० टक्के खाटावरील निर्धन रुग्णांसाठी उपचार संपूर्णपणे मोफत तर १० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार केले पाहिजे.   

कोणते रुग्ण पात्र? 
 या सवलतीचा फायदा मिळण्यासाठी काही अटी आणि नियमांचे पालन रुग्णांना करावे लागणार आहे.  निर्धन रुग्णासाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा ८५ हजार रुपये इतकी आहे.  
 त्याचप्रमाणे दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा १ लाख ८०  हजार ठेवण्यात आली आहे. धर्मादाय रुग्णालये या योजनेच्या अंतर्गत शासनाच्या विविध सवलतींचा फायदा घेत असतात. 
 विशेष म्हणजे अनेक धर्मादाय रुग्णालयांच्या प्रशासनाला  धर्मदाय आयुक्तांना निर्धन आणि गरीब रुग्णांसाठी दोन्ही मिळून किती बेड्स उपलब्ध आहेत याची माहिती वेळोवेळी देत राहणे बंधनकारक केले आहे. 
 मात्र, काही रुग्णालये याकडे सोयीनुसार डोळेझाक करताना आढळतात. जी धर्मादाय रुग्णालये नियम पाळत नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद या योजनेत आहे.