कर्णबधिर विद्यार्थ्यांचा आक्रोश अखेर सरकारला ऐकू आला!

पुण्यात झालेल्या लाठीमाराच्या चौकशीचे आदेश : काही मागण्यांची केली पूर्तता, नोकरीतही प्राधान्य देणार

मुंबई : पुणे येथे अपंग कल्याण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करणाऱ्या कर्णबधिर विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे पडसाद मंगळवारी विधानसभेत उमटले. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरताच, लाठीमाराची चौकशी सात दिवसांत करून दोषींना निलंबित
केले जाईल, असे संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताना कर्णबधिरांनी असा कोणता अपराध केला होता की, त्यांच्यावर लाठीमार करण्यात आला, असा सवाल केला, तर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लाठीमाराच्या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त करत, थोडी जरी नैतिकता शिल्लक असेल, तर सरकारने तत्काळ माफी मागावी व दोषी अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी केली.

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी पुणे येथील घटनेवर निवेदन दिले. त्यात घडलेल्या घटनेबाबत ना खेद होता ना कुणावर कारवाई करण्याची भूमिका होती. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधकांनी एकच गदारोळ केला.

कर्णबधिर व मूकबधिर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसदर्भात बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी काही प्रमुख मागण्यांची पूर्तता केली आहे. मुकबधिरांकरिता उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू करण्याची मागणी होती. सध्या पाच विभागांत ही विद्यालये सुरू असून, लातूर आणि नाशिक विभागात उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू करण्याबाबत निर्देश देण्यात आलेत. शासकीय विद्यालयांमध्ये सांकेतिक भाषा तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल. दिव्यांगाकरिता शासकीय नोकरीसाठी आरक्षित पदांवर अंध, मूकबधिर, अस्थिव्यंग उमेदवार उपलब्ध झाल्यास आणि तो पात्र ठरल्यास त्यामधून अंध, मूकबधीर उमेदवारास नियुक्तीबाबत प्राधान्य दिले जाईल. अन्य मागण्यांसाठी हे अधिवेशन संपण्याआधी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊ, असे आश्वासन बडोले
यांनी दिले.