खारघरच्या याचिकांवरील सुनावणी ३ आॅक्टोबरला

पनवेल महापालिकेतून वगळण्यात यावे, यासाठी खारघर ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेने केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी ३ आॅक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

मुंबई : पनवेल महापालिकेतून वगळण्यात यावे, यासाठी खारघर ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेने केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी ३ आॅक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली. या दिवशी राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोग त्यांची भूमिका उच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट करेल.
खारघर ग्रामपंचायत स्वत:चा विकास करण्यास समर्थ आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेतून खारघरला वगळावे, अशी मागणी ग्रामपंचायत व ग्रामसभेने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. ‘सरकारने अधिसूचना काढून खारघरला ‘गावा’चा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे खारघरचा समावेश महापालिकेत करण्यापूर्वी सरकारला हा दर्जा काढून घ्यावा लागेल. त्यासाठी घटनेचे अनुच्छेद २४३ (क्यु) अंतर्गत अधिसूचना काढावी लागेल. मात्र सरकारने या कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देत खारघरचा थेट महापालिकेत समावेश केला. हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याने खारघरला महापालिकेतून वगळावे. आधी राज्यपालांनी अधिसूचना काढावी. सरकारला ही प्रक्रिया पार पाडण्याचा अधिकार नाही,’ असा युक्तिवाद खारघर ग्रामपंचायत व ग्रामसभेने केला.
पनवेल नगर परिषदेचे महापालिकेमध्ये रूपांतर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी खारघर ग्रामसभेने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला. ‘पनवेल नगर परिषदेचे महापालिकेत रूपांतर करण्यासाठी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच एखाद्या नगर परिषदेचे महापालिकेत रूपांतर करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिसूचनेची आवश्यकता नाही,’ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. खंडपीठाने या याचिकांवरील सुनावणी ३ आॅक्टोबरपर्यंत तहकूब करीत राज्य सरकारला व राज्य निवडणूक आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)