बढत्यांमधील आरक्षणाची सुनावणी नव्या खंडपीठापुढे; न्या. खानविलकर, न्या. चंद्रचूड यांची माघार

अनुसूचित जाती, जमाती आणि विशेष मागासवर्गांना नोकºयांमध्ये आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या अपिलांच्या सुनावणीतून

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई: अनुसूचित जाती, जमाती आणि विशेष मागासवर्गांना नोकºयांमध्ये आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या अपिलांच्या सुनावणीतून न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी माघार घेतल्याने आता ही अपिले नव्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणीस येतील.
सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. खानविलकर व न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे ३० आॅक्टोबर रोजी, न्यायालयाची वेळ संपता संपता या अपिलांचा घाईघाईने उल्लेख केला गेला तेव्हा, कोणताही आदेश न देता सुनावणीसाठी सोमवार १३ नोव्हेंबर ही ताराख दिली गेली होती.
त्यानुसार या खंडपीठापुढे ही अपिले सोमवारी आली नाहीत. न्यायालयाच्या वेबसाइटवर संध्याकाळी संगणकाव्दारे बुधवार १५ नोव्हेंबर ही नवी तारीख दिली गेल्याचे दाखविले गेले. तसेच न्या. खानविलकर व न्या. चंद्रचूड यांचा समावेश नसलेल्या खंडपीठापुढे तीत्या दिवशी येतील, असे टिपणही वेबसाइटवर टाकले गेले. त्यामुळे नवे खंडपीठ कोणाचे असेल हे रात्रीपर्यंत स्पष्ट झाले नाही.
महाराष्ट्र सरकारने बढत्यांमधील आरक्षणासाठी सन २००४ मध्ये काढलेला ‘जीआर’ उच्च न्यायालयाने ४ आॅगस्ट रोजी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला होता. त्याविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार, आॅर्गनायजेशन फॉर राइट््स आॅफ ट्रायबल्स, विमुक्त जाती, नोमॅडिक ट्राईब्ज अ‍ॅण्ड स्पेशल बॅकवर्ड क्लास एम्प्लॉईज अ‍ॅण्ड आॅफिसर्स असोसिएशन व विजय घोगरे, बापुसाहेब पवार, राजेंद्र पवार आणि शिवाजी उपासे या मूळ याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही अपिले केली आहेत.
मूळ याचिका प्रलंबित असताना सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार बढत्यांमध्ये दिल्या गेलेल्या हजारो बढत्या आत्तापर्यंत कायम आहेत. त्यांचे भवितव्य अपिलांच्या निकालांवर ठरेल. दरम्यान, राज्य शासनाने नव्या बढत्या देणे तूर्तास बंद केले आहे.