औषध घोटाळ्याची होणार सुनावणी

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेल्या २९७ कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणाऱ्या ‘लोकमत’ने दिलेल्या बातम्यांची उच्च न्यायालयाच्या

औरंगाबाद : सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेल्या २९७ कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळ्याचा पर्दाफाश करणाऱ्या ‘लोकमत’ने दिलेल्या बातम्यांची उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून स्वत:हून दखल घेतली असून, या प्रकरणी सरकारने दोन आठवड्यांत आपले म्हणणे सादर करावे असे आदेशही न्यायालयाने दिले. हे प्रकरण सुनावणीस आले तेव्हा न्यायालयाने आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आपसातील पत्रव्यवहार सरकारी वकिलांनाच जाहीरपणे वाचायला लावला. तो वाचून हे सर्व प्रकरण गंभीर आणि धक्कादायक असल्याचे सरकारी वकिलांनीही मान्य केले.
‘लोकमत’चे वरिष्ठ सहायक संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी एका वृत्तमालिकेद्वारे गेल्या मार्चमध्ये या औषध खरेदी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला होता. त्यावर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती; पण केवळ प्रशासकीय चौकशी पूर्ण करून अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेतले गेले होते. मात्र न्यायालयाने हा विषय जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतल्याने या प्रकरणातील अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी आता समोर येतील.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांच्या खंडपीठाने यासंबंधीची एक फाईल सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांना दिली व त्यातील काही पत्रे न्यायमूर्तींनी खुल्या कोर्टात जाहीर वाचायला सांगितली. त्यापैकी एक पत्र ठाण्याच्या उपसंचालकांनी आरोग्य सेवा संचालक सतीश पवार यांना १० आॅगस्ट २०१५ रोजी पाठवले होते. यात उपसंचालकांनी लिहिले होते, ‘‘वरिष्ठ कार्यालयाकडून आणि पुरवठादाराकडून येणाऱ्या दबावामुळे, तसेच पावसाळी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधीकडून प्रश्न उपस्थित होऊ नयेत म्हणून, आमच्याकडे जागा नसताना औषधांचा साठा ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या तळमजला व पहिल्या मजल्यात साठवून ठेवला आहे. तेथे ही औषधे ठेवणे योग्य नाही, शिवाय औषधांचे तापमान ३० अंशाच्या आत राखणे शक्य नाही, पोव्हीडॉन आयोडीन हे दुय्यम दर्जाच्या प्लॅस्टिक बाटल्यांत असल्याने रासायनिक प्रक्रिया होऊन नुकसान होण्याची शक्यता आहे’’. न्यायालयाने खूण करून दिलेली फाईलमधील अन्य काही पत्रेही गिरासे यांनी जाहीरपणे वाचली आणि हे सगळे गंभीर आणि धक्कादायक प्रकरण आहे, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औषध खरेदी महामंडळाची घोषणा केली आहे, सरकार या विषयावर नेमके काय करत आहे याची माहिती घेऊन न्यायालयास सादर केली जाईल, असेही या वेळी गिरासे यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)