बांधकाम खात्यात हेवेदावे

मंत्रालय आगीच्या प्रकरणानंतर २६० कोटी रुपये खर्च करुन झालेल्या दुरुस्तीत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराचे अडीच कोटीचे बिल एवढा मर्यादित हा विषय राहिलेला

अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
मंत्रालय आगीच्या प्रकरणानंतर २६० कोटी रुपये खर्च करुन झालेल्या दुरुस्तीत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराचे अडीच कोटीचे बिल एवढा मर्यादित हा विषय राहिलेला नसून यानिमित्ताने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचे आपापसातील हेवेदावे समोर आले आहेत. या प्रकरणात किती आणि कशी हेराफेरी झाली याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसीबी मार्फत चौकशी केल्यास अनेक बडे मासे गळाला लागतील, असे उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.
सा. बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये सरळ दोन गट पडले असून प्रत्येक जण आपण कसे बरोबर आहेत असे सांगून आपली कातडी वाचविण्याच्या मागे लागला आहे. दोन कार्यकारी अभियंत्यांच्या वेगवेळ्या भूमिका, हे याचे उदारहण आहे. कार्यकारी अभियंता डॉ. नितीन टोणगावकर म्हणतात, राजे स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट यांना प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमण्याचा प्रश्नच येत नाही, तर दुसरे कार्यकारी अभियंता सतीश श्रावगे यांनी याच राजे यांना तुमचा करार झाला नसला तरी मी तुमचे पैसे मिळवून देतो असे सांगत राजे यांच्याशी शंभर रुपयांच्या बॉन्डपेपर्सवर सहा वेगवेगळे करार केले. त्यात राजे यांच्या कंपनीला दर महिन्याला साडेसात ते आठ लाख रुपये दिले जातील असे नमूद केले गेले.
या कराराच्या प्रती माहिती अधिकारात दिली गेली तेव्हा तिसऱ्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने सरळ हात वरती करत असे करारच झालेले नाहीत, असे सांगून टाकले आहे.
शिवाय, श्रावगे यांनी हे करार कशाच्या आधारे केले अशी लेखी विचारणा श्रावगे यांनाच केली आहे असेही बांधकाम विभागच म्हणू लागले आहे.
दरम्यान मिळालेल्या कागदपत्रानुसार मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव आणि अन्य विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये राजे स्ट्रक्चरल कन्सलटंटचे हिमांशू राजे आणि त्यांचे प्रतिनिधी वेळोवेळी हजर होते, त्यांनी कामांचे सादरीकरण केले, चालू असलेल्या प्रत्येक टप्प्यावर झालेले काम योग्य आहे की नाही याचे लेखी मत नोंदवले आहे.
आॅगस्ट २०१२ पासून झालेल्या अनेक बैठकांना ते हजर असल्याचे पुरावे त्यात आहेत. मात्र बांधकाम विभागाचे अधिकारी हात वरुन मोकळे झाले आहेत.