शिर्केंच्या सरकारी घरबांधणीवर टाच

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत यापुढे केवळ एकाच कंपनीची मक्तेदारी राहणार नाही.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत यापुढे केवळ एकाच कंपनीची मक्तेदारी राहणार नाही. शिर्के आणि कंपनी यांना म्हाडाने घर बांधणीची कामे देण्याबाबत काढण्यात आलेला आदेश रद्द करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. जमीन ताब्यात नसताना आणि पंतप्रधान आवास योजनचे नियम डावलून टेंडर काढण्यात आले असून त्यामागील हेतूची चौकशी केली जाणार आहे.
‘जमीन नसताना म्हाडाचे कागदी इमले’ असे वृत्त लोकमतने मंगळवारी प्रकाशित केले होते. आजच मंत्रिमंडळापुढे या विषयावरील सादरीकरण होते. त्यात या बातमीचे पडसाद उमटले. सोलापूरातही जमिनीचा पत्ता नसताना ३० हजार घरांची योजना कशी मंजूर केली, यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे सुत्रांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ बैठक चालू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण मंत्री मेहता यांना नेमके काय घडले आहे, अशी विचारणा केली. तेव्हा मेहता यांनी तेथेच काय घडले हे मुख्यमंत्र्यांकडे एका कागदावर लिहून दिले.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष एस.एस. झेंडे यांच्याकडे या सगळ्याचा खुलासा मागविण्यात आला असून त्या ११ कामांची निविदा काढण्यामागचे हेतू चांगले नसल्याचे स्पष्ट झाले तर त्यांच्यावर कारवाई देखील केली जाईल, असेही मेहता यांनी स्पष्ट केले. २०१४ पासून म्हाडाने परवडणाऱ्या घरांच्या बांधणीची जी कामे खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांना दिली आहेत, व ज्यांनी ती अद्याप सुरु केलेली नाहीत त्या सगळ्यांच्या निविदा देखील रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे मेहता यांनी सांगितले. शिर्के असोत किंवा अन्य कोणीही असो, सगळ्यांना आता केंद्र शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसारच काम करावे लागेल, असेही मेहता म्हणाले.
म्हाडाने ‘टर्नकी बेसीस’वर घर बांधणीचे काम शिर्के आणि कंपनीला देण्याचा शासन आदेश काढला होता. त्यामुळे म्हाडामध्ये होणारी जवळपास सगळी घरबांधणी शिर्के यांची
कंपनी करत होती. हे गेले अनेक वर्षे चालू होते.
मात्र तो आदेशही रद्द करण्यात आला असून आता बांधकाम क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे, सरकारला मोठ्या प्रमाणावर घर बांधणी करायची आहे, त्यामुळे उत्तम दर्जाचे बांधकाम करता यावे यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या देशभरातील कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवावेत आणि त्यातून पात्र ठरणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची यादी तयार करावी असा शासन आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढला आहे. त्यामुळे यापुढे कोण्या एका बिल्डरला किंवा कंपनीला म्हाडाचे काम करता
येणार नाही असेही मेहता यांनी सांगितले.