हेल्मेटसक्तीचे ओझे मारले केंद्राच्या माथी

स्वचलित दुचाकी वाहन चालविणारा चालक आणि त्याच्या मागे बसणारा सहप्रवासी अशा दोघांनाही हेल्मेट घालण्याची सक्ती शनिवारपासून राज्यभरात लागू करण्यात आल्यानंतर या निर्णयाविरोधात

पुणे/मुंबई : स्वचलित दुचाकी वाहन चालविणारा चालक आणि त्याच्या मागे बसणारा सहप्रवासी अशा दोघांनाही हेल्मेट घालण्याची सक्ती शनिवारपासून राज्यभरात लागू करण्यात आल्यानंतर
या निर्णयाविरोधात तीव्र झालेली जनभावना लक्षात घेऊन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी हेल्मेट सक्तीचे ओझे केंद्र सरकारच्या डोक्यावर ठेवले. मोटार वाहन कायद्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र शासनाला आहेत, हेल्मेटचे बंधन दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाला कायद्यात बदल करावा लागेल, असे रावते यांनी सुचविले आहे.
शनिवारपासून राज्यभर हेल्मेट घालण्याची सक्ती लागू करण्यात आल्यानंतर हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर जोरदार कारवाई करण्यात येत आहे. या निर्णयाविरोधात पुण्यात सर्वपक्षीय हेल्मेटसक्ती विरोधी कृती समिती स्थापन करून आंदोलन छेडण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर रावते यांनी
तातडीने पुण्यात येऊन आंदोलनकर्त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. या वेळी
पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, आमदार नीलम गोऱ्हे, माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, हेल्मेटसक्ती विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष सूर्यकांत पाठक आदी उपस्थित होते. पुणे शहरात अरूंद रस्ते, दुचाकीस्वारांची प्रचंड संख्या, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरावस्था आहे, यामुळे हेल्मेटसक्ती योग्य नसल्याची भूमिका मांडण्यात आली. बापट यांच्यासह लोकप्रतिनिधींही हेल्मेट न वापरणाऱ्यांवरील कारवाई योग्य नसल्याची भूमिका मांडली. त्यावर रावते म्हणाले, ‘उच्च न्यायालयामध्ये वाहतूक प्रश्नाबाबात ३ सदस्यीय समिती स्थापन केली असून दर ६ महिन्यांनी या समितीसमोर राज्य शासनाला वाहतूक नियमांची काय अंमलबजावणी केली याचा अहवाल सादर करावा लागतो. न्यायालयाच्या आदेशामुळे हेल्मेट न घालणाऱ्यांविरूध्द कारवाई करणे भाग पडत आहे. शहराच्या हदद्ीत हेल्मेट घालण्यापासून सुट द्यावी, महिलांना त्यामधून सवलत द्यावी आदी मुद्यांवर विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांशी चर्चा केली जाईल. टप्प्याटप्प्याने हेल्मेट घालण्यास पुणेकरांची तयारी असल्याचे चर्चेमधून दिसून येत आहे.’
खासदारांनी अशासकीय विधयेक आणावे
महाराष्ट्रातील खासदारांनी संसदेच्या अधिवेशनामध्ये याबाबतचे अशासकीय विधेयक मांडून याकडे केंद्राचे लक्ष वेधावे, अशी सूचनाही मंत्री रावते यांनी केली. हेल्मेटबाबत पुणेकरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करेन, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
पुणेकरांमुळेच सक्ती : मोटर वाहन कायदा १९८८च्या कलम १२९नुसार दुचाकी वाहनचालक आणि त्याच्या मागे बसून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीने हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहेच. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पुणेकर मंडळींनी जनहित याचिका केली होती. त्यावर, काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती रावते यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.