मागे बसणाऱ्यांनाही हेल्मेट बंधनकारक व्हावे
By admin | Published: February 5, 2016 04:02 AM2016-02-05T04:02:32+5:302016-02-05T04:02:32+5:30
हेल्मेट वापरणे लवकरच बंधनकारक करण्याची परिवहनमंत्र्यांनी केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाची सक्तीने अंमलबजावणी करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे;
नागपूर : हेल्मेट वापरणे लवकरच बंधनकारक करण्याची परिवहनमंत्र्यांनी केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. या निर्णयाची सक्तीने अंमलबजावणी करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे; सोबतच दुचाकी वाहनाच्या मागील सीटवर बसणाऱ्यांनाही हेल्मेट बंधनकारक व्हावे, असे मत ‘लोकमत’च्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन खासदार विजय दर्डा यांनी व्यक्त केले आहे.
राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्यात लवकरच हेल्मेट वापरणे बंधनकारक करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांचा हा निर्णय अभिनंदनीय आहे. ‘लोकमत’ समूहाने यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. वेळोवेळी अभियान राबविण्यात आले. रस्ते अपघातातील मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित करून ‘लोकमत’ समूहाने हेल्मेट बंधनकारक करण्यावर भर दिला. रस्ते अपघातात दरवर्षी लाखो लोकांचे बळी जातात. यातील सुमारे दीड लाख प्रवासी १५ ते ३५ वयोगटातील असतात. ही सामाजिक व राष्ट्रीय हानी आहे. यातील ९० टक्क्यांहून अधिक जणांनी वाहन चालविताना हेल्मेट वापरले नसल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे. हेल्मेट वापरणे बंधनकारक असते तर ही हानी झाली नसती. परंतु प्रशासनाने दुचाकी वाहन चालकांना हेल्मेटचा वापर बंधनकारक करण्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने प्रयत्न केलेले नाहीत.
नियमांचे पालन झालेले नाही. वास्तविक यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. दिल्ली व जयपूर या शहरांत हेल्मेटचा वापर बंधनकारक आहे, तर मग नागपूरसह राज्यातील इतर भागांत असे का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. आता दिवाकर रावते यांनासुद्धा या दिशेने गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे, असे ते म्हणाले.
हेल्मेट बंधनकारक करतानाच बाजारात आयएसआय मार्क असलेलेच हेल्मेट विकले जातील. यासाठी प्रशासनाला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. तसेच लोकांनीसुद्धा हेल्मेट खरेदी करताना आयएसआय मार्क आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी, असे खा. दर्डा म्हणाले. वाहनउत्पादक कंपन्यांनी गाडीचे लाईट आपोआप मंद होण्याची सुविधा असलेल्या वाहनांची निर्मिती करावी. यामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनाच्या प्रकाशामुळे दुसऱ्या वाहनाचा चालक विचलित होणार नाही. यासाठी सरकारने धोरण सुनिश्चित केले पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. (प्रतिनिधी)