कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना मिळणार मदत
By admin | Published: June 12, 2016 02:33 AM2016-06-12T02:33:36+5:302016-06-12T02:33:36+5:30
पीक विमा न काढलेल्या अमरावती विभागातील शेतक-यांचा समावेश.
संतोष येलकर/अकोला
राष्ट्रीय कृषी पीक विमा काढला नाही, अशा कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांना दुष्काळी परिस्थितीत पीक विमा रकमेच्या ५0 टक्के मदत शासनामार्फत दिली जाणार आहे. त्यामध्ये अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील पीक विमा न काढलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांचा समावेश असून, विमा न काढलेल्या शेतकर्यांच्या याद्या तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्यांकडून तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
गतवर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने, राज्यातील विविध जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. दरम्यान, गतवर्षीच्या खरीप हंगामात राष्ट्रीय पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा काढलेल्या शेतकर्यांपैकी पीक नुकसानभरपाईपोटी पात्र शेतकर्यांसाठी पीक विम्याची रक्कम मंजूर करण्यात आली. पीक विम्याची प्राप्त रक्कम संबंधित शेतकर्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्ी प्रक्रिया सुरू आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पीक विमा योजनेंतर्गत विमा उतरविलेल्या शेतकर्यांना पीक नुकसानभरपाईच्या रकमेचा लाभ मिळत असला, तरी गतवर्षी ज्या शेतकर्यांनी पीक विमा काढला, अशा शेतकर्यांना दुष्काळी परिस्थितीत दिलासा देण्यासाठी पीक विम्याच्या ५0 टक्के रकमेची मदत देण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांतील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील कापूस व सोयाबीन पिकाचा विमा न काढलेल्या शेतकर्यांना पीक विम्याच्या ५0 टक्के मदतीची रक्कम शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी गतवर्षी पीक विमा न काढलेल्या शेतकर्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश शासनामार्फत जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत.
शेतक-यांच्या याद्या तयार करा; जिल्हाधिका-यांचे निर्देश!
गतवर्षी पीक विमा काढलेल्या व पीक विमा न काढलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांच्या याद्या तयार करून तातडीने सादर करण्याचे निर्देश अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांत जिल्हाधिकार्यांकडून तहसीलदारांना ९ जून रोजी देण्यात आले आहेत. याद्या तयार झाल्यानंतर पीक विमा न काढलेल्या शेतकर्यांची माहिती जिल्हाधिकार्यांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.