मराठवाडा दुष्काळमुक्त अन् नदीजोड प्रकल्पांना मदत करा; मुख्यमंत्र्यांची नीती आयोगाच्या बैठकीत मागणी

Eknath Shinde : कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

नवी दिल्ली : मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी पुरविणे आणि नदीजोड प्रकल्पांतून राज्यात सर्वदूर पाणी पोहचवून राज्य सुजलाम सुफलाम करणे हे आपले उद्दिष्ट्य असून केंद्राने यासंदर्भातील प्रकल्पांना वेग द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी (२७ जुलै) केली. 

राष्ट्रपती भवन येथील अशोक मंडपात नीती आयोगाच्या नवव्या नियामक परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली. या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीति आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते. 

कोकणात मोठ्या प्रमाणावर पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते वापरासाठी मिळणे गरजेचे आहे. कोकणात देखील सिंचन वाढणे आवश्यक आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून समुद्राला मिळत आहे. त्यातले काही पाणी अडवून, आणि उचलून मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात आणून इथल्या भागातील लोकांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, याला केंद्राने देखील गती द्यावी, असे मुख्यमंत्री  म्हणाले.

पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी २२.९अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४० कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे . दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्रात कनेक्टिव्हिटीसाठी कंट्रोल ग्रिडची योजना
राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असून कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल ग्रिड तयार करण्याची योजना आहे. मुंबई महानगर परिसरात सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या सुमारे 390 किमी मेट्रो मार्गांचे बांधकाम सुरू असून पुणे आणि नागपूर येथे मेट्रो मार्गाचे कामही वेगाने सुरू असून नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामाला तातडीने सुरू करण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

बीपीटीच्या जागेचा वापर
मुंबईत बीपीटीच्या सहा एकर जागेचा योग्य वापर व्हावा तसेच याठिकाणी मरीन ड्राईवसारखी चौपाटी व्हावी यासाठी राज्य शासनाला केंद्राकडून मदत मिळावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून तिच्या सौंदर्यीकरणाला त्यामुळे बळ मिळेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

पायाभूत सुविधांना अधिक वेग द्यावा
ठाणे अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाला कॅबिनेटची अंतिम मंजूरी मिळावी तसेच लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी तसेच दहिसर अंधेरीतल्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी फनेल रडार झोन शिफ्ट करावा अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. याशिवाय  पुणे नाशिक सेमी हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प, कराड चिपळूण रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी करुन मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.