हिरानंदानींना हायकोर्टाचा दणका

पवईच्या हिरानंदानी गार्डन्समध्ये याआधी बांधण्यात आलेल्या १० उच्चभ्रू इमारतींच्या समोर केले जात असलेले मध्यमवर्गीयांसाठी चार नव्या इमारती

मुंबई: पवईच्या हिरानंदानी गार्डन्समध्ये याआधी बांधण्यात आलेल्या १० उच्चभ्रू इमारतींच्या समोर केले जात असलेले मध्यमवर्गीयांसाठी चार नव्या इमारती बांधण्याचे काम बंद पाडून मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरानंदानी समूहातील बिल्डर व विकासक कंपन्यांना आणखी एक दणका दिला.
पवईची २३० एकर जमीन मूळ मालकांकडून संपादित करून गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी राज्य सरकारने ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून हिरानंदानींना ८० वर्षांच्या भाडेपट्टयाने दिली. त्यावेळी झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार या जमिनीवर फक्त २३० चौ. फूट ( ४० चौ. मीटर) व ८६१ चौ. फूट (८० चौ. मीटर) याच आकाराची घरे बांधणे आणि त्यापैकी १५ टक्के घरे राज्य सरकारला १३५ रुपये प्रति चौ. फूट या दराने राज्य सरकारला देणे बंधनकार होते. परंतु तसे न करता हिरानंदानींनी श्रीमंतांसाठी आलिशान घरे बांधली. तीन जनहित याचिकांच्या निमित्ताने हा घोटाळा उघड झाल्यावर उच्च न्यायालयाने त्रिपक्षीय करारातील वरील अटींची पूर्तता केल्याखेरीज हिरानंदानींना पवईत अन्य कोणतेही बांधकाम करण्यास मध्यतारी मनाई केली होती. त्यानुसार हिरानंदानींना पवईत प्रत्येकी ४३० चौ. फुटांची १,५११ व प्रत्येकी ८६१ चौ. फुटांची १,५९३ घरे बांधायची आहेत. त्यांनी चार इमारती पवईच्या सेक्टर कश्-अ मध्ये बांधायला घेतल्या. मात्र तेथे याआधीच उभ्या राहिलेल्या इटर्निया, फ्लोरेंटाईन, व्हॅलेन्शिया, ओडिसी क, ओडिसी कक , तिवोली, इव्हिटा आणि सॉवरिन या निवासी इमारतींच्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी या बांधकामास हरकत घेणारा दिवाणी दावा दाखल केला. त्यात अंतरिम आदेशासाठी काढलेली ‘नोटिस आॅफ मोशन’ न्या. गौतम पटेल यांनी मंगळवारी मंजूर केली व सेक्टर कश्-अमध्ये मध्यमवर्गीयांच्या घरांसाठी कोणतीही इमारत बांधण्यास मनाई केली.न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणातील कागदपत्रांचा संगतवार विचार करता सेक्टर कश्-अमध्ये आता तेथे कोणतेही नवे बांधकाम करण्यास मूळ ‘एफएसआय’ शिल्लक नाही. शिवाय ‘टीडीआर’ घेऊनही तेथे बांधकाम करणे शक्य नाही. मध्यमवर्गीयांची घरे बांधण्यासाठी पवईतच इतरत्र अविकसित जमीन उपलब्ध आहे. तेथे घरे बांधून नफा कमवायचा व सेक्टर कश्-अमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधून आधीपासून बांधलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसायची, असा हिरानंदानींचा कुटील डाव दिसतो. परंतु या कृत्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. (विशेष प्रतिनिधी)