उच्च न्यायालयाने सरकारला घेतले फैलावर

ध्वनीमापक यंत्रे खरेदी करण्याचा आदेश देऊन व त्यानंतर त्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी दोनदा मुदतवाढ देऊनही राज्य सरकार यंत्रे खरेदी न करण्यासाठी नवे बहाणे शोधत आहे.

मुंबई: ध्वनीप्रदूषणाची पातळी मोजण्यासाठी राज्य सरकारला ध्वनीमापक यंत्रे खरेदी करण्याचा आदेश देऊन व त्यानंतर त्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी दोनदा मुदतवाढ देऊनही राज्य सरकार यंत्रे खरेदी न करण्यासाठी नवे बहाणे शोधत आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला पुन्हा एकदा फैलावर घेतले. राज्य सरकार अंसेवदनशील आणि असहाय्य असल्याची टीका उच्च न्यायालयाने केली.
वारंवार दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के. पी. बक्षी यांना उपस्थित राहण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिला होता. त्यानुसार सोमवारच्या सुनावणीत बक्षी उपस्थित होते.
न्यायालयाचा आदेश असतानाही ध्वनीमापक यंत्रे घेण्यास विलंब का केला जात आहे? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावर उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी कंपनीच्या अंगावर जबाबदारी ढकलली. कंपनीच वेळेत यंत्रे तयार करून देत नसल्याने यापूर्वी दिलेली आॅर्डरही रद्द करण्यात आल्याची माहिती न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाला दिली.
‘मुदतवाढी संपल्यानंतर सरकारने यंत्रे खरेदीची आॅर्डर दिली. याचाच अर्थ सरकार जाणुनबुजून न्यायालयाचे आदेश पाळत नाही. सरकारची ही वृत्ती अयोग्य आहे. सरकारला वेळ मिळावा म्हणून आम्ही मुदतवाढ देत आहोत. मात्र तुम्ही आमचा मौल्यवान वेळ घालवत आहात सरकार असंवेदनशील, असहाय्य आहे,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २० आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)