आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाने खडसावले

राज्यातील आश्रमशाळांच्या दयनीय स्थितीबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. आवश्यक सुविधांच्या अभावामुळे आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील आश्रमशाळांच्या दयनीय स्थितीबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. आवश्यक सुविधांच्या अभावामुळे आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होत आहेत. गेल्या दशकात ७९३ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले. त्यामुळे राज्य सरकारला याबाबत योग्य आदेश द्यावेत, यासाठी नाशिकच्या रवींद्र तळपे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावरील सुनावणी आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘थंड पाण्याने आंघोळ केल्याने, उंदीर- घुशींनी खाल्लेले अन्न मुलांना दिल्याने किंवा सर्प- विंचूदंशाने मुलांचा मृत्यू होत आहे, ही दयनीय अवस्था आहे. ती सुधारायला हवी. आश्रमशाळांसाठीचा प्रशासनाकडे पडून असलेला निधी या सुविधांसाठी खर्च व्हायला हवा,’ असे न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सचा (टिस) यासंदर्भातील अहवाल सादर केला. ‘अहवालात नमूद केलेल्या आश्रमशाळांतील कमतरता निदर्शनास आणून देण्याचे व त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देश न्यायालयाने अ‍ॅड. वारुंजीकर यांना दिले. आश्रमशाळांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीबाबतही माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.