बाटलीबंद दूषित पाण्याची हायकोर्टाने घेतली दखल; औरंगाबादमध्ये याचिका दाखल

‘बाटलीबंद पाण्यावर प्रश्नचिन्ह; प्रत्येक सहावी बाटली दूषित’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने ३१ आॅगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेत बातमीलाच ‘जनहित याचिका’ म्हणून दाखल करून घेतले आहे.

औरंगाबाद : ‘बाटलीबंद पाण्यावर प्रश्नचिन्ह; प्रत्येक सहावी बाटली दूषित’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने ३१ आॅगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेत बातमीलाच ‘जनहित याचिका’ म्हणून दाखल करून घेतले आहे.
खंडपीठाने अ‍ॅड. विजयकुमार डी. सपकाळ यांची अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली असून, दोन आठवड्यांत जनहित याचिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर १४ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी पाणी प्रदूषणाच्या मुद्द्यांवर खंडपीठाला संबोधित करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. बाटलीबंद पाण्यासंदर्भात योग्य धोरण असावे, पाण्यातील घटक, त्याचा स्रोत याचा उल्लेख बाटलीवरील ‘लेबल’वर असावा. स्रोतानुसार राज्य अथवा केंद्र शासनातर्फे महसुलाच्या दृष्टीने धोरण आखणे जरुरी आहे. पाणी आरोग्यास हानिकारक आढळले तर ग्राहकाला त्याची दाद मागता येईल, असे तक्रार निवारण मंच आवश्यक आहे. याबाबत न्यायालयाने ढोबळ माहिती मागविली आहे.

३५१ नमुने दूषित
बाटलीबंद पाणी पूर्णपणे स्वच्छ व सुरक्षित नाही. प्रत्येक सहावी बाटली दूषित असल्याचे केंद्र सरकारची आकडेवारी सांगते. महाराष्टÑातील २१९७ नमुन्यांपैकी ३५१ नमुन्यांत त्रुटी आढळल्या आदी माहिती ‘लोकमत’च्या बातमीत देण्यात आली होती.