राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह राज्यसरकारला हायकोर्टाची नोटीस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिसरात सार्वजनिक निधीतील १ कोटी ३७ लाख रुपये खर्चून वॉल कम्पाऊंड व अंतर्गत रस्ते बांधण्यात येणार आहे.

नागपूर, दि. 20 : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिसरात सार्वजनिक निधीतील १ कोटी ३७ लाख रुपये खर्चून वॉल कम्पाऊंड व अंतर्गत रस्ते बांधण्यात येणार आहे. त्याविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राज्य शासनाचा सामान्य प्रशासन विभाग, मनपा आयुक्त व मनपा स्थायी समिती यांना नोटीस बजावून यावर ३ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने नुकतीच संबंधित रकमेला बहुमताने मंजुरी दिली. काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज सांगोळे, हरीश ग्वालबंशी, सय्यदा बेगम अन्सारी व बहुजन समाज पार्टीचे नगरसेवक जितेंद्र घोडेस्वार यांनी संघ परिसरात सार्वजनिक पैसे खर्च करण्यास विरोध केला होता. परंतु, त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नोंदणीकृत संस्था नसल्यामुळे संघ परिसरातील विकासकामांवर करदात्यांचे पैसे खर्च करणे अवैध आहे. महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असून अनेक सार्वजनिक योजना रखडल्या आहेत. असे असताना अनोंदणीकृत संघाच्या परिसरात एवढा मोठा खर्च करणे चुकीचे होईल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले तर, संघातर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.

अशी आहे विनंती
१ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर करण्याचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्यात यावा व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अवैध मंजुरी देणाºया पदाधिकाºयांवर कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे.