म्हाडाला उच्च न्यायालयाने फटकारले; विकासकांवर कारवाईस टाळाटाळ

पुनर्विकास करत असलेल्या इमारतीतील भाडेकरूंना भाडे देण्यास टाळाटाळ करणाºया विकासकांवर म्हाडा काहीच कारवाई करत नसल्याने उच्च न्यायालयाने म्हाडालाच फैलावर घेतले.

मुंबई : पुनर्विकास करत असलेल्या इमारतीतील भाडेकरूंना भाडे देण्यास टाळाटाळ करणाºया विकासकांवर म्हाडा काहीच कारवाई करत नसल्याने उच्च न्यायालयाने म्हाडालाच फैलावर घेतले. विकासक म्हाडाच्या अधिकाºयांच्या संगनमताने हे करत असले पाहिजेत, असा संशयही उच्च न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केला.
ही कामे कशा प्रकारे होतात, हे आम्हाला चांगले माहीत आहे. म्हाडाचे अधिकारी संध्याकाळी विकासकाच्या कार्यालयात जाऊन मद्याचे पेले रिचवत असतील. मला याची १०० टक्के खात्री आहे, असे न्या. आर. एम. सावंत यांनी म्हटले.
दादरच्या गोखले रोड व रानडे रोडवर असलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचे काम श्री स्वामी समर्थ बिल्डर्सने घेतले आहे. या इमारतीतील भाडेकरूंनी अन्यत्र भाड्याने घर घेतले आहे. मात्र बिल्डर त्यांना भाडे देण्यास टाळाटाळ करत आहे. याविरोधात समीर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
समीर पाटील यांनी २०१४पासून आतापर्यंत ८.२४ लाख रुपये भाडे भरले आहे. ही रक्कम बिल्डरला देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी याचिकेत केली आहे. याचिकेनुसार, पाटील यांची इमारत २०१०मध्ये पाडली. मात्र २०१४ला या इमारतीचे बांधकाम बंद केले. त्यानंतर विकासकाने भाडेकरूंना भाड्याचे पैसे देण्यास नकार दिला.
गेल्या वर्षी आॅक्टोबरमध्ये उच्च न्यायालयाने म्हाडाला संबंधित विकासकावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याच्यावर कारवाई केली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने म्हाडाला फैलावर घेत बिल्डरला अंतिम नोटीस बजावली. पुढील सुनावणीस बिल्डरच्या वतीने कोणी न्यायालयात हजर न राहिल्यास अजामीनपात्र वॉरंट काढू, अशी तंबीच न्यायालयाने दिली. पुढील सुनावणी १० आॅगस्ट रोजी आहे.