वक्फ बोर्डाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेपाला हायकोर्टाचा नकार

निवडणूक पारदर्शकपणे झाली नसल्यास याचिकाकर्ते ‘निवडणूक याचिका’ दाखल करू शकतील, अशी मुभा खंडपीठाने दिली.

औरंगाबाद : महाराष्टÑ वक्फ बोर्डाच्या ‘मुतवल्ली संवर्गातील’ पुरुष आणि महिला अशा दोन सदस्यांच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची विनंती करणाऱ्या ‘जनहित याचिके त’ हस्तक्षेपाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. ए.जी. घारोटे यांनी शुक्रवारी नकार दिला. याप्रकरणी अल्पसंख्याक विभागाचे मुख्य सचिव, निवडणूक अधिकारी आणि वक्फ बोर्डाचे सीईओ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
सदर निवडणूक पारदर्शकपणे झाली नसल्यास याचिकाकर्ते ‘निवडणूक याचिका’ दाखल करू शकतील, अशी मुभा खंडपीठाने दिली. पुणे येथील महाराष्टÑ वक्फ लिबरेशन अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन टास्क फोर्सचे अध्यक्ष सलीमुल्ला आणि निवृत्त मुख्य आयकर आयुक्त ए.जी. खान (पुणे) यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या निवडणुकीला स्थगिती मागणारी जनहित याचिका त्यांनी दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे होते की, संपूर्ण महाराष्टÑात अंदाजे २५ हजार नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता आहेत, ज्यावर मुतवल्ली आणि कार्यकारी नियुक्त आहेत. ज्या संस्थांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये आहे त्या वक्फ संस्थांचे मुतवल्लीच या निवडणुकीत मतदार होण्यासाठी पात्र समजले जातात. अशा फक्त १३४ मतदारांची यादी तयार करून सदर निवडणूक घेण्यात येणार होती. मागील निवडणुकीत या मतदारसंघात ८५० मतदार होते. यावर्षी मात्र पात्र उमेदवारांना डावलून केवळ १३४ मतदारच मतदान करणार होते. सदर निवडणूक वक्फ कायद्याचा भंग करून घेण्यात येणार होती, म्हणून जनहित याचिका दाखल करीत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.