प्रकल्पबाधितांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

दोन दशकांपूर्वी किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पबाधित, भूसंपादनाच्या केसेस जलदगतीने निकाली काढण्याचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दोन दशकांपूर्वी किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पबाधित, भूसंपादनाच्या केसेस जलदगतीने निकाली काढण्याचे उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. त्या दिशेने न्यायालयाने पाऊलही उचलले आहे. न्यायालयाने निबंधकांना व सरकारी वकिलांना भूसंपादनाच्या, प्रकल्पबाधितांच्या प्रलंबित असलेल्या केसेसची यादी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व माहिती उपलब्ध झाल्यावर या केसेस एकाच खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात येतील. न्यायालयाच्या अंदाजानुसार ३,००० ते ४,००० केसेस अद्याप प्रलंबित आहेत.
पवना धरण प्रकल्पबाधितांनी राज्य सरकारने आर्थिक साहाय्य किंवा त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, यासाठी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गेली कित्येक वर्षे या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मात्र एकट्या पुण्यात २९ प्रकल्पग्रस्तांनी राज्य सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केल्याची बाब शुक्रवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यावर न्यायालयाने संपूर्ण राज्यभरातून दाखल केलेल्या अशा केसेसची आकडेवारी ३,००० ते ४,००० असण्याची शक्यता वर्तवली.
‘पुण्याच्या २९ प्रकल्पबाधितांबाबत सरकारी वकिलांनी सूचना घ्यावी. तसेच आतापर्यंत भूसंपादन, प्रकल्पबाधित, पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईच्या किती केसेस न्यायालयात प्रलंबित आहेत, याचीही माहिती सरकारी वकिलांनी द्यावी. त्याशिवाय निबंधकांनीही यासंबंधीची सर्व माहिती मागवावी,’ असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
या सर्व केसेसची माहिती मिळाल्यावर सर्व केसेस एकाच खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी ठेवू, असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाच्या या निर्देशामुळे गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या केसेसमधील पक्षकारांना दिलासा मिळणार आहे.

न्यायालयाच्या मदतीसाठी वकीलही सरसावले

हजारो केसेस दोन दशकांहून प्रलंबित असल्याने न्यायालयाच्या मदतीसाठी ४० वकील सरसावले आहेत. हे वकील न्यायालयाला केसेस निकाली काढण्यासाठी मदत करतील. मदत करण्यास इच्छुक असलेल्या वकिलांची यादी न्यायालयापुढे सादर करण्यात आली आहे.