सरकारच्या कारभारावर हायकोर्ट नाराज

मराठवाडा पाणी प्रश्नासंदर्भात सप्टेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार उदासिन असल्याचे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठवाडा पाणी प्रश्नासंदर्भात सप्टेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार उदासिन असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता केव्हा करणार? अशी विचारणा करत न्यायालयाने हे स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी अखेरची संधी दिली.
जल कायदा अस्तित्वात असूनही व त्याचे पालन करण्याचे निर्देश देऊनही राज्य सरकारने कागदी घोडे नाचवण्यापलिकडे काहीच केल नसल्याने न्या. अभय ओक व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. ‘२००५ चा कायदा असून १२ वर्षे उलटली तरीही राज्य सरकारने कशाला प्राधान्य द्यायचे, हे अद्याप ठरविले नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याकरिता सरकारने न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावर बुधवारी सुनावणी होती. सुनावणीत न्यायालयाचे आदेश पाळण्याबाबत सरकार प्रामाणिक मेहनत घेणार नाही, तोपर्यंत आम्ही अर्ज (मुदतवाढीचा अर्ज) स्वीकारणार नाही,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षीच्या आदेशात गोदावरी खोऱ्याचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याबाबत म्हटले होते. यासाठी साडेपाच हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक असतानाही यंदासाठी केवळ ३८ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. ‘राज्य सरकारने केलेली आर्थिक तरतूद एकूण आर्थिक तरतुदीच्या एक टक्केही नाही. सरकार अशारीतीने आर्थिक तरतूद करत राहिले तर हे काम कासवगतीने पूर्ण होईल,’ असे देशमुख यांनी सांगितले. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य करत गोदावरी खोऱ्याचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासाठी निधी कशाप्रकारे उपलब्ध करणार, याचीही माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे निर्देश दिले.