‘त्या’ नोटीसला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरावर असलेल्या पुण्याच्या तीन क्लबना दारू न विकण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नोटीस बजावली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरावर असलेल्या पुण्याच्या तीन क्लबना दारू न विकण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नोटीस बजावली आहे. मंगळवारी उच्च न्यायालयाने या क्लबना तात्पुरता दिलासा देत राज्य सरकारच्या नोटीसला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
ब्रह्माकॉर्प क्लब, लेडिज क्लब आणि दोराबजी शॉप या तीन क्लबना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने १८ मे रोजी नोटीस बजावून दारूची विक्री करण्यास मनाई केली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे तिन्ही क्लब महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरात आहेत.
सरकारच्या या नोटीसला तिन्ही क्लबनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. शंतनू केमकर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी होती.
डिसेंबर २०१६मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरावरील दारूची दुकाने बंद करण्याचा आदेश सर्व राज्यांना दिला. या आदेशाची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने संबंधित क्लबना नोटीस बजावली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाके-फाळके यांनी हे तिन्ही क्लब महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरावर नसल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘हे तिन्ही क्लब पुण्याच्या बंद रोडवर आहेत आणि हा रोड महामार्गाच्या जवळ नाही,’ असे ढाके-फाळके यांनी खंडपीठाला सांगितले.तर राज्य सरकारने हा बंद रोडच महामार्ग असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘बंद रोड महामार्ग आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी यासंदर्भात काढलेली अधिसूचना तुमच्याकडे (राज्य सरकार) आहे का?’ असे म्हणत खंडपीठाने नोटीसला स्थगिती दिली. तसेच हे तिन्ही क्लब सुरू करण्याचा आदेश सरकारला दिला.