बलात्काराची तक्रार मागे घेण्यासाठी पीडितेची उच्च न्यायालयात धाव

बलात्कार केलेल्या सहकाऱ्याबरोबरच विवाह करण्यास तयार असलेल्या पीडितेने एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुंबई : बलात्कार केलेल्या सहकाऱ्याबरोबरच विवाह करण्यास तयार असलेल्या पीडितेने एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, अशा स्वरूपाचा गंभीर गुन्हा रद्द करण्यासाठी विशेषाधिकारांचा वापर करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.
‘न्याय देण्यासाठी उच्च न्यायालय दुर्मीळ केसेसमधील गुन्हा रद्द करू शकते. त्यासाठी विशेषाधिकारांचा वापर करू शकते, परंतु अत्यंत निर्घृण आणि गंभीर प्रकरणांत उदाहरणार्थ, बलात्कार, हत्या यांसारख्या केसेसमध्ये गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालय विशेषाधिकारांचा वापर करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे,’ असे म्हणत खंडपीठाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.
पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, वादामुळे आणि गैरसमजामुळे एफआयआर नोंदवण्यात आला. आता या दोघांमधील गैरसमज दूर झाले असून, न्यायालयाबाहेरच तडजोड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘या केसमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तपासयंत्रणेने आरोपीविरुद्ध सर्व पुरावे जमा केले आहेत. त्यामुळे एफआयआर रद्द करण्यासाठी आम्ही विशेषाधिकारांचा वापर करावा, असे आम्हाला वाटत नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
महिलेने केलेल्या एफआयआरनुसार, पीडिता आणि आरोपी एकाच कार्यालयात काम करत होते. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये आरोपीने पीडितेला त्याच्या घरी येण्यासाठी आग्रह धरला. पीडिता त्याच्या घरी गेल्यावर त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. जेव्हा तिने याविरुद्ध आवाज उठवला, तेव्हा त्याने तिच्याशी विवाह करण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर तो तिच्यावर वारंवार बलात्कार करत होता. (प्रतिनिधी)