औषध खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे हायकोर्टाचे मत

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य मिशन (एनयूएचएम) या योजनेसाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीतून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेली औषध खरेदी अपारदर्शी आणि भ्रष्ट

मुंबई : राष्ट्रीय नागरी आरोग्य मिशन (एनयूएचएम) या योजनेसाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीतून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केलेली औषध खरेदी अपारदर्शी आणि भ्रष्ट मार्गाने केली गेली आणि या औषधांचे वाटप काहीही उपयोग न होता ती वाया जातील अशा मनमानी पद्धतीन केले गेल्याचे सकृतदर्शनी दिसते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
दि. १२ एप्रिलपर्यंत केल्या गेलेल्या २९७ कोटी रुपयांच्या औषध खरेदीत झालेला भ्रष्टाचार व अनेक प्रकारच्या अनियमितता यावर सविस्तर प्रकाश टाकणारी ज्येष्ठ सहाय्यक संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी लिहिलेली एक वृत्तमालिका ‘दै. लोकमत’ने प्रसिद्ध केली होती. यानंतर कुलकर्णी यांनी या बातम्यांच्या कात्रणासह एक पत्र उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठास पाठविले होते. याची दखल घेत न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. के.के. सोनवणे यांच्या खंडपीठाने १० आॅक्टोबर रोजी हा विषय जनहित याचिका म्हणून सविस्तर सुनावणीस घेण्याचे ठरविले.
कुलकर्णी यांनी पाठविलेली कात्रणे व पत्र याआधारे हा विषय जनहित याचिका म्हणून का स्वीकारण्यात येत आहे याचे विवेचन करणारे १० पानी निकालपत्रही खंडपीठाने दिले. त्यात विविध महापालिकांना त्यांच्या गरेजेहून कितीतरी जास्त औषधे पाठविली गेल्यावर ती साठविण्याची व योग्य साठवणूक न केल्याने ती वाया जाण्याची कशी परिस्थिती उद््भवली याविषयी सरकारी पातळीवर झालेल्या पत्रव्यवहाराची सविस्तर नोंद घेण्यात आली. या अनुषंगाने खंडपीठाने लिहिले की, ‘एनयूएचएम’साठी औषधे खरेदी करताना वास्तवात गरज किती आहे याची कोणतीही माहिती आधी गोळा केली गेली नाही व धरसोड पद्धतीने वारेमाप प्रमाणावर औषधे खरेदी केली गेली. यामुळे मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. औषधांच्या या वारेमाप खरेदीखेरीज या खरेदीत ज्या अनियमितता सहजपणे नजरेस पडतात त्यावरून यात भ्रष्ट मार्गांच्या अवलंब केला गेल्याचा निष्कर्ष काढणे अपरिहार्य आहे.
खंडपीठ आणखी एका ठिकाणी म्हणते की, उपलब्ध माहिती पाहता खरेदी केली गेलेली औषधे आवश्यक दर्जाची नव्हती, असा निष्कर्षही अपरिहार्य ठरतो. खरेदी केलेली औषधे उपयोगात न येता वाया जातील अशा रितीने त्यांचे वाटप महापालिका व नगरपालिकांना केले गेले.
या खरेदीच्या वित्तीय पैलूविषयी न्यायालय म्हणते की, ही औषधे खरेदी करण्यासाठी अवलंबिलेली प्र्रक्रियाही सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. असे असले तरी जी काही माहिती उपलब्ध आहे त्यावरून ही खरेदी पारदर्शी पद्धतीने न झाल्याचे दिसते. यामुळे औषधांच्या खरेदी व वाटपात वित्तीय अनियमितताही झाल्या असाव्यात असे म्हणण्यास जागा दिसते.
न्यायालय म्हणते की, नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. यात प्रशिक्षित डॉक्टर आणि कर्मचारीवर्ग तसेच औषधे या दोन्हींचा समावेश होतो. गरज नसताना वारेपाम औषधे खरेदी करणे सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या मर्यादित साधनांचा अपव्यय आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

आरोग्यमंत्रीही प्रतिवादी
१न्यायालयाने या प्रकरणात आरोग्य व कुटुंबकल्याण खात्याच्या मंत्र्यांखेरीज सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास आणि आदिवासी विकास या विभागाचे प्रधान सचिव आणि सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण या विभागांच्या संचालकांना प्रतिवादी केले. त्यांनी याचिकेतील विषयावर १८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर द्यायचे आहे.
२अ‍ॅड. डी. पी. पालोदकर यांना न्यायालयाने मदतीसाठी खास नेमले. ते कुलकर्णी यांनी पाठविलेल्या माहितीच्या आधारे न्यायालयाच्या ठरीव आकृतीबंधात चार आठवड्यांत औपचारिक याचिका तयार करतील.