लोकायुक्तांच्या मनमानीवर हायकोर्टाची तीव्र नाराजी

राज्याचे लोकायुक्त न्या. एम. एल. टहलियानी (निवृत्त) यांच्या कथित मनमानी कारभाराविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, यापुढेही लोकायुक्तांनी न्यायालयाच्या

मुंबई : राज्याचे लोकायुक्त न्या. एम. एल. टहलियानी (निवृत्त) यांच्या कथित मनमानी कारभाराविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, यापुढेही लोकायुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन सुरूच ठेवले तर त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाबद्दल (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
लोकायुक्तांपुढे असलेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीस न्यायालयाने स्थगिती देऊनही टहलियानी यांनी त्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्या. विद्यासागर कानडे आणि न्या. शलिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने ही नाराजी नोंदविली.
लोकायुक्तांच्या या वर्तनाने आम्हाला धक्का बसला आहे. आपण उच्च न्यायालयाहून कनिष्ठ आहोत याची लोकायुक्तांना जाणीव नाही की काय? हा उघडपणे न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यांनी ऐकले नाही, तर आम्ही त्यांच्याविरुद्ध कन्टेम्प्टची नोटीस काढू. आम्ही स्थगिती दिलेल्या प्रकरणावर सुनावणी घेऊन लोकायुक्त पुढे आदेश कसे काय देऊ शकतात, असा संतप्त सवाल न्या. कानडे यांनी केला. जोपर्यंत आमच्याकडील याचिका प्रलंबित आहे तोपर्यंत लोकायुक्तांकडील प्रकरणावरील सुनावणी स्थगित राहील, असे खंडपीठाने पुन्हा एकदा स्पष्टपणे नमूद केले.
खंडपीठाने त्यांच्यापुढील याचिकेवरील सुनावणी १ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली. वांद्रे येथील ‘म्हाडा’च्या ‘एमआयजी’ वसाहतीमधील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीसंबंधीचे हे प्रकरण आहे. इमारतीमधील काही रहिवासी राहती जागा सोडून पर्यायी जागेत राहण्यास तयार नाहीत. त्यांच्यापैकी काही जणांनी लोकायुक्तांकडे अर्ज करून कायद्याची पूर्तता न करता त्यांना सक्तीने घराबाहेर काढले जात असल्याची तक्रार केली होती. त्यावर लोकायुक्त टहलियानी यांनी अर्जदारांना सक्तीने घराबाहेर काढण्यास ‘म्हाडा’ला मनाई करणारा अंतरिम आदेश दिला होता.
याविरुद्ध त्याच इमारतीमधील रहिवाशांच्या दुसऱ्या गटाने, ‘मिडल इन्कम ग्रुप को-आॅप. हाउसिंग सोसायटी वांद्रा ईस्ट ग्रुप लि., उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ही याचिका करणारे रहिवासी सध्याची जागा सोडून पर्यायी जागेत जाण्यास तयार असलेले आहेत. ४ आॅगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इक्बाल छागला यांनी असा युक्तिवाद केला की, लोकायुक्त व उपायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांना अशा प्रकारचा अंतरिम मनाई हुकूम देण्याचा अधिकार नाही. खंडपीठाने सकृतदर्शनी छागला यांच्याशी सहमती दर्शवून लोकायुक्तांपुढील प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीस स्थगिती दिली होती.
असे असूनही शुक्रवार, २८ आॅगस्ट रोजी ही याचिका पुन्हा सुनावणीस आली तेव्हा स्थगिती दिलेली असूनही लोकायुक्त या विषयाशी संबंधित त्यांच्यापुढील प्रकरणावर सुनावणी घेऊन आदेश देत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले तेव्हा खंडपीठाने
वरील शब्दांत नाराजी व्यक्त
केली. (विशेष प्रतिनिधी)