दारूकांडप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती

राज्यभर चर्चेचा विषय ठरलेल्या मालवणी विषारी दारूकांडप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गृह विभागाला अखेर ‘मुहूर्त’ मिळाला. या दुर्घटनेमागील नेमके कारण

- जमीर काझी, मुंबई
राज्यभर चर्चेचा विषय ठरलेल्या मालवणी विषारी दारूकांडप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गृह विभागाला अखेर ‘मुहूर्त’ मिळाला. या दुर्घटनेमागील नेमके कारण शोधून आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच उच्च पदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांत समितीने अहवाल सादर करायचा आहे.
पावसाळी अधिवेशनात मालवणी विषारी दारूकांडप्रकरणी विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता असल्याने अधिवेशनापूर्वी तातडीने चौकशी समिती स्थापून सरकारने बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. राज्यभरात गावठी दारूभट्ट्यांविरुद्ध मोहीम राबविण्यात येत आहे. मात्र शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे राजरोसपणे सुरू असलेल्या विषारी दारूविक्रीमागील मुख्य सूत्रधार अद्याप पडद्याआडच आहेत.
मालवणी, मालाड येथे १८ जूनला विषारी दारूकांडाचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी मालवणी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक प्रकाश पाटील यांच्यासह ८ पोलिसांना निलंबित केले. तर उत्पादन शुल्क विभागाने दोघा निरीक्षकांसह चार जणांवर कारवाई केली. या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत राहिल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार तब्बल महिन्याभरानंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने १० आॅक्टोबरपर्यंत अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. त्यांच्या शिफारशीनुसार शासनाकडून कारवाई करण्यात येईल, असे गृह विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

- चौकशी समितीमध्ये गृह सचिव के.पी. बक्षी यांच्याशिवाय विधी व न्याय विभाग, महसूल, समाज कल्याण आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश आहे. समितीला चौकशीच्या अनुषंगाने कोणत्याही व्यक्ती, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याला पाचारण करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.