शाळांचा बृहद आराखडा रद्द!

शाळांचा बृहद आराखडा रद्दबातल करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

मुंबई : राज्य शासनाकडून चार वर्षापूर्वी तयार करण्यात आलेला शाळांचा बृहद आराखडा रद्दबातल करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
राज्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या मान्यतेचे अनेक प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना डॉ.सतीश पाटील यांनी मांडली होती. यावर, तावडे
यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियमानुसार गेल्या तीन वर्षांमध्ये मराठी माध्यमांच्या २४०० हिंदी माध्यमाच्या ६२, उर्दू माध्यमांच्या १६६, इंग्रजी माध्यमांच्या ४२१९ व इतर माध्यमांच्या ४ अशा एकूण ६८५१ शाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
शिक्षणहक्क कायद्यानुसार राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या परवानगी साठी गुगल मॅपिंगद्वारे ठिकाणे निश्चित करु न त्यानुसार गावांच्या लोकसंख्या बाबतचा निकष लक्षात घेऊन २०१२ मध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा बृहत आराखडा तयार केला. राज्यात २०१२ पासून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा व्यवस्थापन अधिनियम अस्तित्वात आहे. त्याद्वारे ३६०० नवीन मराठी शाळांना परवानगी देण्यात आली आहे , तसेच गरज भासल्यास आणखी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना यापुढे परवानगी देण्यात येईल , मात्र मागील सरकारच्या बृहद आराखड्यानुसार ज्या नव्या २२२ शाळांचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत त्यांना तशी गरज वाटलीच तरच निवडक व निकष पूर्ण करणाऱ््या शाळांनाच देण्यात येईल असे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
>५५ हजार कोटींनी काय साधले? : मुख्यमंत्री
राज्य सरकार शिक्षणावर दरवर्षी तब्बल ५५ हजार कोटी खर्च करते मात्र त्याप्रमाणात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात नाही, अशी खंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.
अनुदानित शाळांची स्थिती तर अत्यंत दयनीय आहे. त्यामुळे यापुढे ज्यांना खरोखरच समाजकार्य म्हणून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरु करु न चालवायची असेल त्यांनाच निकषानुसार परवानगी दिली जाईल. मात्र अनुदानावर डोळा ठेवून नव्या शाळा सुरु करता येणे शक्य नाही.
>१९ हजार शिक्षक अतिरिक्त : राज्यात आताच १९ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरले असून नव्या शिक्षकांची त्यात भरती केल्यास हा आकडा २८ हजार शिक्षकांवर जाईल असे विनोद तावडे यांनी सांगितले. त्यामुळे नवीन शिक्षकांची भरती होणे शक्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.