आरटीईपेक्षा राज्यघटनेने दिलेले संरक्षण श्रेष्ठ - उच्च न्यायालय

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना राज्यघटनेने दिलेले संरक्षण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कापेक्षा श्रेष्ठ आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिला.

मुंबई : अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना राज्यघटनेने दिलेले संरक्षण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कापेक्षा श्रेष्ठ आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिला.
‘अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना शाळा स्थापन करण्याचा आणि त्या चालवण्याचा अधिकार आहे. त्यांना राज्यघटनेच्या अंतर्गत संरक्षण देण्यात आले आहे. हे संरक्षण विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारापेक्षा श्रेष्ठ आहे,’ असे म्हणत, मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने एका अल्पसंख्याक शाळेमध्ये शिकणाऱ्या ध्रुवाला दिलासा देण्यास नकार दिला.
कांदिवली (पू) येथील लोखंडवाला फाउंडेशन स्कूलमध्ये ध्रुवा पाचव्या इयत्तेत शिकत असताना, तिच्या पालकांनी ३० आॅगस्ट २०१३ रोजी मुंबई सोडली. ते नांदेड येथे त्यांच्या गावी राहण्यास गेले. मात्र, पुन्हा २०१४ मध्ये ते मुंबईत परतले. मुंबईत आल्यानंतर, धु्रवाचे वडील विकास मोतेवार यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क करत, मुलीला शाळेत परत घेण्याची विनंती केली, परंतु शाळा व्यवस्थापनाने सात महिने शाळेत न येणाऱ्या ध्रुवाची पुन्हा पाचवीची परीक्षा घेण्यास नकार दिला. शाळेच्या या निर्णयाविरोधात मोतेवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या केसमध्ये राज्य सरकारने पुढाकार घेत, धु्रवाला आजूबाजूच्याच शाळेत प्रवेश
देण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले.
‘ध्रुवाला शाळेत प्रवेश दिलाच जाणार नाही, अशी स्थिती नाही. राज्य सरकारने तिला जवळच्याच अन्य शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे,’ असे म्हणत खंडपीठाने मोतेवार यांची याचिका फेटाळली. (प्रतिनिधी)