हिंदी, इंग्रजीतच उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याच्या अटीमुळे लाखो अल्पसंख्याक विद्यार्थिनी राहताहेत शिष्यवृ़त्तीपासून वंचित

केंद्रीय अल्पसंख्यांक विभागाने शिष्यवृत्तीसाठी केवळ हिंदी अथवा इंग्रजीतीलच उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आडमुठी भूमिका घेतल्याने अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थीनीनी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि आमदार नसीम खान यांनी केला.

मुंबई, दि. २६ - केंद्रीय अल्पसंख्यांक विभागाने शिष्यवृत्तीसाठी केवळ हिंदी अथवा इंग्रजीतीलच उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आडमुठी भूमिका घेतल्याने अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थीनीनी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि आमदार नसीम खान यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाकडून मौलाना आझाद फाऊंडेशन योजने अंतर्गत, इयत्ता नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थीनींना दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यासाठी संबंधित अधिका-यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला किंवा उत्पन्नाबाबत स्टँप पेपरवरील प्रतिज्ञा पत्र ग्राह्य धरले जात असे. यंदा मात्र, केवळ हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतील उत्पन्नाचा दाखला शिष्यवृत्तीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबतचे परिपत्रक केंद्रीय अल्पसंख्याक विभागाने जारी केले आहे. केंद्र सरकारच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू, पश्विम बंगाल आदी राज्यातील विद्यार्थीनींना शिष्यवृत्ती मिंळविताना प्रचंड अडचण होणार आहे. या राज्यात आपापल्या राजभाषेतून उत्पन्नाचा दाखला दिला जातो. त्यामुळे दरवर्षी प्रमाणे शिष्यवृत्तीसाठी प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरण्यात यावी, अशी मागणी नसीम खान यांनी केली आहे.
केंद्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारने ही योजना सुरू केली होती. मात्र, २०१४ साली सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने आघाडी सरकारच्या काळातील योजनांमध्ये आडकाठी घालण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप नसीम खान यांनी केला आहे. शिष्यवृत्तीसाठी हिंदी आणि इंग्रजीतील उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट दूर करावी अशी मागणी केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे केली आहे. तसेच, महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांक विद्यार्थीनींना मराठीसोबतच इंग्रजीतून उत्पन्नाचा दाखला देण्याची व्यवस्था करण्याबाबत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे विनंती केल्याचे नसीम खान यांनी सांगितले.