हिंदुजा समूह करणार ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक; राज्य सरकारशी करार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 16, 2022 06:07 AM2022-12-16T06:07:15+5:302022-12-16T06:07:36+5:30
दोनच दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ उपसमितीने ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. त्यानंतर गुरुवारी या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी करार करण्यात आला.
हिंदुजा समूह करणार ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक; राज्य सरकारशी करार
Next लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : हिंदुजा समूह राज्यात ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. गुरुवारी यासंदर्भात राज्य सरकारशी करार करण्यात आला. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास आणि ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने केंद्रित असेल.
दोनच दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ उपसमितीने ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना मान्यता दिली होती. त्यानंतर गुरुवारी या मोठ्या गुंतवणुकीसाठी करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि हिंदुजा ग्रुपचे जी. पी. हिंदुजा, अशोक हिंदुजा आणि प्रकाश हिंदुजा यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी आणि राज्याच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे उपस्थित होते. हा महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक क्षण असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी करार झाल्यानंतर सांगितले.
महाराष्ट्रातील लोकांसाठी संधी आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी, राज्याच्या ग्रामीण क्षेत्राच्या आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करून राज्यात आर्थिक प्रगती घडवण्यासाठी हा सामंजस्य करार केला जात असल्याचे हिंदुजा समूहातर्फे यावेळी सांगण्यात आले. २० अब्ज डॉलरचा वेदांत फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प, २२ हजार कोटी रुपयांचा टाटा एअरबस प्रकल्प, वैद्यकीय उपकरण प्रकल्प, बल्क ड्रग प्रकल्प यासह पाच महत्त्वाचे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत असताना या सरकारने हा महत्त्वाचा करार केला आहे.
गुंतवणूक कशात?
प्रामुख्याने रिन्युएबल एनर्जी, माध्यम आणि मनोरंजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास, सायबर सुरक्षा, व्यावसायिक ऑटोमोबाइल्स आणि सोल्युशन, बीएफएसआय, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, उत्पादन आणि नव्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात हिंदुजा समूह गुंतवणूक करणार आहे. यातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आणि हिंदुजा समूहाबरोबर याचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीमध्ये राज्य सरकार आणि हिंदुजा समूहाच्या तज्ज्ञांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.