आघाडी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई : शिक्षण आणि नोक:यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के, तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने आज सामाजिक न्यायाच्या दिशेने आणखी एक प्रगतशील पाऊल टाकले. या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला सामाजिक प्रश्न मार्गी लागल्याने या दोन्ही समाजांतील वंचितांच्या उन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबतची घोषणा करताना हे आरक्षण तत्काळ लागू होईल, असे जाहीर केले. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण आता 52 टक्क्यांवरून 73 टक्क्यांवर आले आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. मराठा आणि मुस्लीम समाजाला अनुक्रमे 16 आणि 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर सर्वानुमते शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली. सध्याच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता विशेष प्रवर्ग तयार करून मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागासांना  16 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. राज्य शासनाने उद्योगमंत्री नारायण राणो यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने मराठा समाजासाठी 2क् टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. सरकारने देऊ केलेले हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे; याकडे लक्ष वेधले असता, या दोन्ही आरक्षणांना न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर सक्षमपणो आपली बाजू मांडण्यास शासन समर्थ आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुस्लीम आरक्षणाची शिफारस केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्या. सच्चर समितीने केली होती. तसेच न्या. रंगनाथ समितीनेही आरक्षणाचा आग्रह धरला होता. राज्य शासनाने माजी सनदी अधिकारी मेहमूद ऊर रेहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यास गटानेही मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे, असे आग्रही मत मांडले होते. (विशेष प्रतिनिधी)                 

 

तात्काळ अंमलबजावणी

च्राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 15 (4) नुसार शैक्षणिक तर अनुच्छेद 16 (4) नुसार नोकरीत आरक्षण देण्यात आले असून, त्यात राजकीय आरक्षण नाही. 

च्शैक्षणिक आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी विद्यापीठे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास तत्काळ दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. हे आरक्षण शैक्षणिक संस्थांबरोबरच शासकीय, निमशासकीय नोक:यांमध्ये लागू राहील. 

 

सामाजिक उत्कर्षाची नांदी

मराठा आणि मुस्लीम समाजाच्या विकासाचा प्रश्न बहुचर्चित आहे. अल्पसंख्याक समाजातील आणि प्रगत मानल्या जाणा:या मराठा समाजातील दुर्बलांना न्याय देण्याचे पुढचे पाऊल राज्य सरकारने टाकले आहे. 

 

पूर्वीचे आरक्षण कायम

मुस्लीम समाजातील ज्या जातींना पूर्वी आरक्षण मिळत होते ते त्यांना यापुढेही कायम राहील़ त्यांना नव्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

 

राज्यनिहाय आरक्षण (टक्केवारीत)

राज्यखुलाओबीसीएससीएसटीइतर

आंध्रप्रदेश1659187क्

अरुणाचल15क्5क्672क्2

आसाम2क्52131क्क्5

बिहार126919क्1क्क्

छत्तीसगड1145143क्क्क्

दिल्ली572417क्1क्1

गोवा8क्क्7क्5क्5क्3

गुजरात25491511क्क्

हिमाचल31442क्क्5क्क्

हरियाणा225325क्क्क्क्

जम्मू-क.78क्5क्8क्9क्क्

झारखंड16451128क्क्

कर्नाटक185415क्6क्7

केरळ365111क्2क्क्

मध्यप्रदेश214क्1821क्क्

महाराष्ट्र27461611क्क्

मणिपूर2512क्756क्क्

मेघालयक्9क्3क्781क्क्  

मिझोरामक्3क्1 क्1 95 क्क्  

नागालँडक्8 14 क्573क्क् 

ओरिसा2क्372क्23 क्क्

पंजाब 481क् 42क्क्क्क्

राजस्थान2क्471914क्क्

सिक्कीम14 41क्936क्क्      

तामिळनाडू136719क्1क्क्       

त्रिपुरा19212337क्क्       

उत्तराखंड225521क्3क्क्    

उ. प्रदेश146क्25क्1क्क्

प.बंगाल144722क्6क्क्

 

महाराष्ट्रातील जातवार आरक्षण

अनुसुचित जाती1359 जाती

अनुसुचित जमातीक्747 जमाती

ओबीसी19346 जाती

एसबीसीक्2क्7 जाती

व्हीजे(भटक्या जमाती-अ)314 जमाती

एनटी-बी (भटक्या ज.- ब)2.528+क्7 जमाती

एनटी-सी (धनगर)3.5क्1 जात

एनटी-डी (वंजारी)2क्1 जात

मराठा16क्1 जात

मुस्लीमक्5क्1 जात