मुंबईत जकात कर झाला इतिहासजमा

बृहन्मुंबई महापालिकेतील जकात आणि अन्य महापालिकांमधील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) इतिहासजमा करताना, या दोन करांपासूनच्या महसुलाच्या हानीची भरपाई

- यदु जोशी । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : बृहन्मुंबई महापालिकेतील जकात आणि अन्य महापालिकांमधील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) इतिहासजमा करताना, या दोन करांपासूनच्या महसुलाच्या हानीची भरपाई राज्य शासनाने देण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी शनिवारी एकमताने मंजूर केले.
‘जीएसटी आल्यानंतर महापालिकांना शासनाकडून दर महिन्याच्या ५ तारखेला कोणत्याही परिस्थितीत भरपाईची रक्कम दिली जाईल,’ अशी ग्वाही वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधेयक मांडताना दिली.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) धर्तीवर राज्याचा कायदा करण्यासाठी विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन शनिवारपासून येथे सुरू झाले. पहिल्या दिवशी महापालिकांना भरपाई देण्यासंबंधीचे, तसेच जीएसटी आल्याने काही कर रद्द करण्यासंबंधीचे विधेयक अशा दोन्ही विधेयकांना दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजुरी दिली. विधान परिषदेत वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी ही विधेयके मांडली.
विधानसभेत झालेल्या चर्चेत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी, जीएसटी अंतर्गत महापालिकांना भरपाई देताना त्या निधीचा योग्य वापर होतो की नाही, हे तपासण्याची यंत्रणाही असली पाहिजे, असा आग्रह धरला. त्यावर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, जगातील अनेक देशांत कामगिरीच्या आधारे २० टक्के निधी देण्याची पद्धत आहे. राज्यात केवळ महापालिकाच नव्हे तर अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्व शासकीय विभागांना कामगिरीचा निकष लाऊन निधी दिला जाईल. दिलेल्या निधीचा योग्य वापर होतो की नाही यावर शासनाची नजर असेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकार राज्याला १४ टक्के भरपाई देणार असताना मुंबईसह सर्व महापालिकांना आठ टक्केच भरपाई कशाला, असा सवाल विरोधी पक्ष सदस्यांनी केला. मुनगंटीवार यांनी यावर स्पष्ट केले की, १४ टक्के भरपाई पाच वर्षांपर्यंत महापालिकांना देण्याचा आधी प्रस्ताव होता. मात्र, दरवर्षी ८ टक्के भरपाई कायमस्वरुपी देण्याचा योग्य निर्णय आमच्या सरकारने घेतला.

तेवढी रक्कम वजा करणार!
महापालिकांना व्यवसाय कर, शिक्षण कर आदी स्थानिक करांपासून मिळणारी रक्कम वजा करून भरपाई देण्याचा शासनाचा विचार आहे. मात्र, त्या बाबतचा अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

एसजीएसटी १ जुलैपासूनच
राज्यात जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलैऐवजी १ सप्टेंबरपासून करण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. मात्र, मुनगंटीवार यांनी ती फेटाळली. एलबीटी १ जुलैपासून लागू करण्यास केंद्रात काँग्रेसने मान्यता दिलेली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

दरवर्षी ८ टक्के वाढ
महापालिकांच्या २०१६-१७ च्या उत्पन्नाला आधार मानून त्यावर दरवर्षी सरासरी आठ टक्के वाढ गृहित धरून येणारी रक्कम महापालिकांना दरवर्षी दिली जाणार आहे. आठ टक्क्यांची वाढ दरवर्षीच्या भरपाईत जोडून त्यावर आठ टक्के भरपाई दिली जाणार आहे. दर महिन्याच्या ५ तारखेला ती महापालिकांच्या खात्यात जमा होईल, अशी तरतूद कायद्यात आहे. तसे झाले नाही तर बँकेकडे असलेल्या शासकीय हमीतून ती रक्कम आपोआप महापालिकांच्या खात्यात जमा होईल.

चार वर्षांची स्थित्यंतरे
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात २०१३ मध्ये मुंबई महापालिका वगळता अन्य महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्यात आला होता. भाजपाने दिलेल्या निवडणूक आश्वासनानुसार एलबीटी रद्द केला आणि त्याच्या नुकसानीपोटीची रक्कम महापालिकांना देणे सुरू केले. ही रक्कम आम्ही केंद्र सरकारकडून मिळवू अशा वल्गना आजच्या सत्तापक्षाने केल्या पण त्यांना ते शक्य झाले नाही. आजच्या निर्णयाने एलबीटीच्या पुनरुज्जीवनाची शक्यता संपुष्टात आली आणि जकातीप्रमाणे हा करदेखील इतिहासजमा झाला आहे.

एलबीटीचा कटू अनुभव
राज्य शासनाकडून एलबीटीच्या भरपाईपोटी दिल्या जाणाऱ्या रकमेबाबतचा अनुभव अजिबात चांगला नाही. भाजपाची सत्ता असलेल्या नागपूर महापालिकेने एलबीटीच्या भरपाईपोटी वार्षिक ६०० कोटी रुपयांची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती पण शासनाने प्रत्यक्षात ३६० कोटी रुपयेच दिले.

महापालिकांचे परावलंबित्व
जीएसटीतून येणाऱ्या उत्पन्नातून राज्य सरकार महापालिकांना भरपाईची रक्कम देणार असल्याने महापालिका याचक बनतील आणि शासनाच्या मर्जीवर त्यांना अवलंबून राहावे लागेल.
राज्यातील सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात असलेल्या महापालिकांवर भरपाईबाबत अन्याय होेईल, अशी भीती माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. त्यावर, पुढील पंचवीस-तीस वर्षे आम्हीच सत्तेत राहू आणि असा अन्याय होऊ देणार नाही, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.