सरकारच्या निर्णयघाईला दणका! राज्यपालांनी ३ दिवसांतील सरकारी निर्णयांच्या फायली मागविल्या

या तीन दिवसांत काढलेले जीआर, परिपत्रकेच नव्हे तर घेतलेल्या अन्य निर्णयांचीही माहिती मला द्यावी, असे राज्यपालांनी पत्रात म्हटले आहे.

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने २२ जून ते २४ जून या तीन दिवसांत घेतलेल्या अनेक निर्णयांच्या फायली राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मागविल्या आहेत. संशयास्पद निर्णय घेण्यात आल्याच्या तक्रारीवर त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांना पत्र लिहिले आहे.
या तीन दिवसांत अनेक संशयास्पद निर्णय विशिष्ट हेतूने घेण्यात आले. त्यामुळे ते तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन केली होती. कोरोनामुक्त होऊन इस्पितळातून परतताच त्या पत्राची दखल घेत राज्यपालांनी दणका दिला आहे.

निर्णयाची माहिती द्या!
या तीन दिवसांत काढलेले जीआर, परिपत्रकेच नव्हे तर घेतलेल्या अन्य निर्णयांचीही माहिती मला द्यावी, असे राज्यपालांनी पत्रात म्हटले आहे. राज्यपालांच्या या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना प्रवीण दरेकर म्हणाले की, राज्यपालांनी तीन दिवसांतील निर्णयांची तर माहिती घ्यावीच, शिवाय २१ जूनपासून घेण्यात आलेल्या सर्व निर्णयदेखील तपासावेत.

‘त्या’ १२ जणांची यादी रद्द होणार!
राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये वेगळे सरकार आले तर महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना विधान परिषदेवरील नियुक्तीसाठी केलेली शिफारस रद्द होईल. नवीन सरकारकडून नव्याने नावे पाठविली जातील.

शिवसेनेने अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, नितीन बानुगडे-पाटील, विजय कारंजकर आणि चंद्रकात रघुवंशी अशी नावे दिली होती. राष्ट्रवादीतर्फे माजी मंत्री एकनाथ खडसे, माजी खासदार राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि संगीतकार आनंद शिंदे यांची नावे होती. काँग्रेसतर्फे प्रवक्ते सचिन सावंत, गायक अनिरुद्ध वनकर, मुजफ्फर हुसेन आणि रजनी पाटील यांची नावे देण्यात आली होती.

यापैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे हे अलीकडेच विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून गेले आहेत. रजनी पाटील यांना काँग्रेसने राज्यसभेवर पाठविले आहे तर राजू शेट्टी यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन आपले नाव त्या यादीतून वगळा, अशी मागणी केली होती.

७ नोव्हेंबर २०२० रोजी महाविकास आघाडी सरकारकडून ही नावे राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली. मात्र, तेव्हापासून राज्यपालांनी या नावांना नियुक्ती दिली नाही. १२ जणांच्या यादीत तीन पक्षांची प्रत्येकी चार नावे होती. यावरून अनेकदा वाद निर्माण झाला आहे.