राज्य अर्थसंकल्पाची करणार होळी

राज्यात दुष्काळ असतानाही राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सामाजिक सेवांना कात्री लावल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी केला आहे. परिणामी सरकारविरोधातील

मुंबई : राज्यात दुष्काळ असतानाही राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सामाजिक सेवांना कात्री लावल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी केला आहे. परिणामी सरकारविरोधातील रोष व्यक्त करण्यासाठी ३१ मार्चला जगण्याचा हक्क आंदोलनांतर्गत राज्यभर अर्थसंकल्पाची होळी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाजन म्हणाल्या की, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पोषण, आरोग्यसेवा, रेशन, शिक्षण, पेन्शन यांसारख्या सामाजिक सेवांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. राज्यातील अंगणवाड्या तर सरकार बंद करण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसते. कारण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मुलांच्या पोषणासाठीची तरतूद तब्बल ६२%ने कमी केली. यावरून कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार गंभीर दिसत नाही. अंगणवाड्या बंद झाल्यास लाखो लहान मुले कुपोषणाच्या विळख्यात जातील. शिवाय निधी कपातीमुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवरही कपातीची टांगती तलवार लटकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परिणामी प्रत्येक तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर अर्थसंकल्पाची होळी करून सामाजिक संघटना सरकारचा निषेध व्यक्त करणार आहेत. शिवाय राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघातील आमदाराला भेटून संघटनेचे प्रतिनिधी याबाबत विधिमंडळात आवाज उठवण्याचे आवाहन करणार आहेत.

आरोग्य अभियानच आजारी!
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या निधीत तब्बल ३५% ने कपात केलेली आहे. त्यामुळे अनेक कंत्राटी कामगारांवर, नर्सेसवर संक्रांत येण्याची शक्यता आहे.

५६% ने सर्व शिक्षा अभियानाच्या निधीतही कपात करण्यात आली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका दलित, आदिवासी आणि ग्रामीण-शहरी गरीब विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली.

उद्योगपतींवर
मेहेरबानी कशाला ?
सरकारने उद्योगपतींकडून कर पूर्णपणे वसूल केला तर राज्यात सगळ्यांसाठी सामाजिक सेवा व सुरक्षेच्या योजनांसाठी पुरेसा निधी सरकारकडे उपलब्ध झाला असता. मात्र उद्योगपतींवर सरकारने एवढी मेहेरबानी का दाखवली, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.

अन्न सुरक्षा
कायद्याचा बोजवारा ?
केशरी कार्डधारकांना स्वस्त रेशन देण्यासाठी सरकारकडे कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त निधी नाही. १४ दुष्काळी जिल्ह्यांत सर्वांना रेशनवर अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणाही त्यामुळे केवळ धूळफेक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.