परदेशी कलाकारांबाबत सर्वंकष धोरण आवश्यक

अनेकदा परदेशी कलाकार वर्क परमिटशिवाय हिंदी सिनेमांसाठी कामे करतात. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो.

मुंबई : अनेकदा परदेशी कलाकार वर्क परमिटशिवाय हिंदी सिनेमांसाठी कामे करतात. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. यासंदर्भात तत्काळ सर्वंकष पोलीस धोरण आखण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. संघटनेच्या कार्याध्यक्ष शालिनी ठाकरे यांनी यासंदर्भात मुंबई पोलीस आयुक्त दत्तात्रय पडसलगीकर यांची भेट घेतली. याबाबत लवकरच पोलिसांकडून एक निश्चित धोरण आखण्यात येईल, असे आश्वासन पडसलगीकर यांनी दिले.
परदेशी कलाकारांची तसेच त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचे अधिकार चित्रीकरण ज्या ठिकाणी असेल तेथील स्थानिक पोलीस ठाण्याला देण्यात यावेत, या प्रमुख मागणीसाठी शालिनी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे चित्रपट कर्मचारी सेनेचे उपाध्यक्ष शरद बांभूळकर व सचिन चव्हाण यांचे शिष्टमंडळ आज सायंकाळी पोलीस आयुक्त दत्तात्रय पडसलगीकर यांना भेटले. चित्रीकरणासाठी आलेले परदेशी कलाकार ज्या हॉटेलमध्ये उतरतात, त्या हॉटेल्सनी परदेशी कलाकारांची माहिती पोलिसांना कळवायची असते. परंतु हॉटेलात उतरलेली परदेशी व्यक्ती ही मुंबईत फिरण्यासाठी पर्यटक म्हणून आलेली आहे की, सिनेमा चित्रीकरणात सहभागी होण्यासाठी म्हणजेच व्यावसायिक कामासाठी आलेली आहे, हे हॉटेल्सना कळवले जात नसल्यामुळे पोलिसांपर्यंत आवश्यक ती माहिती पोहोचतच नाही, असे शालिनी ठाकरे यांनी पोलीस आयुक्तांना सांगितले.
अनेकदा सिनेमाच्या शूटिंगचे मुख्य काम पूर्ण झालेले असते, मात्र तरीही काही वेळा एक-दोन दिवसांचे शूटिंग करून काही पॅचवर्क करावे लागते. अशा पॅचवर्कच्या वेळी परदेशी कलावंतांना आपल्या देशातील स्थलांतरितांच्या कायद्यानुसार (इमिग्रेशन अ‍ॅक्ट) दोन-चार दिवस काम करण्याची परवानगी मिळत नाही. म्हणूनच अशा स्थितीत ज्या ठिकाणी सिनेमाचे शूटिंग होणार आहे, तेथील परदेशी कलावंतांची पडताळणी स्थानिक पोलीस ठाण्यातून होणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे राजकीय पक्षांशी संबंधित काही चित्रपट कर्मचारी संघटना निर्मात्यांकडून पैसे उकळतात, त्यांनाही आपोआपच आळा बसेल. निर्मात्यांचीही गैरसोय होणार नाही, अशी भूमिका शालिनी ठाकरे यांनी या वेळी आयुक्तांसमोर मांडली.
>प्रत्येक सिममध्ये महिला हेल्पलाइन क्र. १०३
च्शहरातील महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. हे गुन्हे रोखण्यासाठी पोलीस दलाने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. मात्र आजही महिलांमध्ये पुरेशी जनजागृती झालेली नाही. त्यामुळे अनेक अत्याचारग्रस्त महिला पोलीस ठाण्यात जाण्याचे टाळतात.
च्म्हणूनच ज्याप्रमाणे प्रत्येक मोबाइल सिममध्ये पोलीस क्रमांक १०० हा असतोच. त्याप्रमाणे प्रत्येक सिमकार्डमध्ये महिला व बालकांसाठीचा पोलीस हेल्पलाइन क्रमांक १०३ समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी मनसे सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.
च्त्यांची ही मागणी पोलीस आयुक्त पडसलगीकर यांनी मान्य केली आहे. त्यासाठी सर्व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांशी मुंबई पोलीस चर्चा करतील, असे स्पष्ट आश्वासन पडसलगीकर यांनी दिले.
>व्यवस्था लावण्यात येईल!
पोलीस आयुक्त पडसलगीकर म्हणाले, टुरिस्ट व्हिसावर काम करण्यास कोणत्याही क्षेत्रात परवानगी नाही. त्यामुळे सिनेसृष्टीत जर कायद्याचे उल्लंघन होत असेल, तर ती गंभीर बाब आहे. हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी पोलिसांच्या माध्यमातून आम्ही एक नवीन व्यवस्था लावण्याचा निश्चितच प्रयत्न करू.