गृहविभागाच्या सहसचिवांना उच्च न्यायालयाने खडसावले

पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राबाबत उच्च न्यायालयाने गृहविभागाच्या सहसचिवांना धारेवर धरले.

मुंबई : पोलीस संरक्षणाचे शुल्क न देणाऱ्या मंत्र्यांनाही पोलीस संरक्षण द्यायचे की नाही, या संदर्भात पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राबाबत उच्च न्यायालयाने गृहविभागाच्या सहसचिवांना धारेवर धरले. आपल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याने, उच्च न्यायालयाने गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांनाही शुक्रवारी तातडीने बोलावले होते.
संरक्षण शुल्क थकीत असलेल्या मंत्र्यांना पोलीस संरक्षण द्यायचे की नाही, याबाबत गृहविभागाच्या सहसचिवांनी पोलीस महासंचालकांचे मत मागविले. या संदर्भातील पत्र शुक्रवारी उच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात आले. हे पत्र पाहिल्यावर उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत सहसचिवांना धारेवर धरले.
कॅबिनेट मंत्री किंवा जे सरकारमध्ये आहेत, त्यांच्या संरक्षणाविषयी आम्ही कधीच प्रश्न उपस्थित केला नाही. आम्ही केवळ खासगी व्यक्तींविषयी बोलत होतो. या सहसचिवांनी आमच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून मंत्र्यांना संरक्षण द्यायचे की नाही, या संदर्भात महासंचालकांकडे मत मागवले. एक तर अधिकाऱ्याला या आदेशाबाबत माहिती नसावी किंवा त्यांनी जाणूनबुजून केले असावे. दोन्ही बाबतीत त्यांना खडसावणे गरजेचे आहे. गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांना त्यांचे कनिष्ठ काय करत आहेत, याची जाणीव आहे का? मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबत माहिती द्यावी,’ असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांना तातडीने चेंबरमध्ये बोलावून घेतले. सुनावणीदरम्यान मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सुरक्षेबाबत पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त आणि महसूल विभागाकडून सूचना घेण्यात येत असून, या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, अशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली.
सरकारला शुल्कवसुली करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सनी पुनामिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)
>चुकीचा अर्थ लावला
आपल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याने, उच्च न्यायालयाने गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांनाही शुक्रवारी तातडीने बोलावले होते.