घरांच्या विक्रीत होणार ३० टक्के विक्रमी घट

बांधकाम व्यवसायाचा तोटा एक लाख कोटी! : २५० संलग्न व्यवसायांनाही घरघर लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : घरांच्या किमती कमी होतील. गृहकर्जही स्वस्त दराने मिळू लागेल. मात्र, त्यानंतरही घरांच्या विक्रीत वाढ होणार नाही. किंबहुना येत्या आर्थिक वर्षात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घरांची विक्री तब्बल ३० टक्क्यांनी कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. शेतीपाठोपाठ सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायासह त्याच्याशी संलग्न असलेले २५० उद्योगधंदे आणि व्यवसाय कोरोनाच्या प्रकोपामुळे अडचणीत आले आहेत. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत या सर्व व्यवसायांचा एकूण तोटा तब्बल एक लाख कोटी रुपये असेल.

केपीएमजी या प्रख्यात सल्लागार संस्थेने देशातील गृहनिर्माण, व्यावसायिक बांधकामे, रिटेल आणि हॉस्पिटॅलिटी या क्षेत्रांवरील कोरोना प्रभावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात ही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत देशांत ४ लाख घरांची विक्री झाली होती. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत त्यात तब्बल १ लाख २० हजारांची घट होईल आणि २ लाख ८० हजारांपर्यंतच्या घरांचीच विक्री होऊ शकेल, असा अंदाज आहे. २०१० ते २०१३ या तीन आर्थिक वर्षांत सरासरी ४ लाख ४७ हजार घरांची विक्री झाली होती. तो आजवरच्या घरांच्या खरेदी-विक्रीचा उच्चांक होता. त्या तुलनेत घरांच्या विक्रीत आता लक्षणीय घट होणार आहे. त्यामुळे स्टीलपासून ते रंगापर्यंत आणि सिमेंटपासून ते दरवाजे-खिडक्या निर्मिती करणाऱ्यांपर्यंतच्या तब्बल २५० उद्योगांवर परिणाम होणार आहे.

६ ते १२ महिन्यांच्या कालावधीनंतर सुरक्षित निवाºयाची गरज पूर्ण करण्याचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे घरांच्या खरेदी-विक्रीला थोडीफार चालना मिळू शकेल, असा आशावाद या अहवालात नमूद केला आहे. तसेच, घर खरेदी-विक्रीच्या पद्धतीमध्ये विकासकांना नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश करावा लागेल, असे असेही त्यात नमूद आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांचा खोळंबा
सध्या मध्यमवर्गीयांना नोकरी गमावण्याची आणि वेतन कपातीची भीती आहे. त्यामुळे परवडणाºया घरांच्या विक्रीत घट होईल, असे केपीएमजीचे मत आहे. बांधकामांसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाची पुरवठा साखळी तुटल्यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होईल. विकासकांच्या फायद्याचे गणितही विस्कळीत होईल. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतील करारांना अंतिम स्वरूप देणे, त्यांच्यासाठी संक्रमण शिबिरांची उभारणी करणे आदी कामांमध्ये अडथळे निर्माण होतील. त्यामुळे त्या कामांचाही खोळंबा होईल, असे मत या अहवालात नोंदविले आहे.